प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए देश के अस्सी करोड़ गरीबों को अगले पांच साल तक मुफ्त अनाज देने का एलान कर दिया। अगले पांच वर्षों के लिए मुफ्त खाद्यान्न योजना का विस्तार करने का केंद्र सरकार का कदम स्वागत योग्य है क्योंकि यह कमजोर लोगों के बड़े वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना जारी रखेगा।
लेकिन चुनाव के मौके पर चुनावी मंच से ऐसा बोलना आचार संहिता का उल्लंघन भी है। उम्मीद के मुताबिक ही चुनाव आयोग ने अब तक इस पर आंख बंद कर रखा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की पात्रता के आधार पर, योजना, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), अंत्योदय अन्न योजना (गरीबों में सबसे गरीब) और प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणियों के तहत लगभग 80.4 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाती है।
उन्हें हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलो चावल या गेहूं या मोटा अनाज मिलता रहेगा। मुफ्त खाद्यान्न का प्रावधान अखिल भारतीय स्तर पर कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया था, हालांकि तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह प्रचलन में था। उस समय, एनएफएसए लाभार्थियों की पात्रता दोगुनी कर दी गई और पीएमजीकेएवाई का नामकरण किया गया। अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 के बीच ₹3.45 लाख करोड़ की सब्सिडी पर 1,015 लाख टन वितरित किए गए। 2022 के अंत में, केंद्र ने बढ़ी हुई पात्रता को बंद करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक वर्ष के लिए सामान्य पात्रता के तहत मुफ्त अनाज की घोषणा की।
दूसरी ओर, जिस तरह से नवीनतम कदम को लागू करने की कोशिश की जा रही है, उससे सवाल उठते हैं। पिछले सप्ताह दुर्ग, छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, जिसे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि श्री मोदी ने योजना के विस्तार के बारे में बात करने के लिए अपने आधिकारिक पद का उपयोग किया था। अगले महीने के अंत में समाप्त होने के लिए)। उस समय और एक चुनावी रैली में घोषणा करने की उनकी ओर से कोई जल्दी नहीं थी, खासकर जब 3 दिसंबर को होने वाले नतीजों की घोषणा के बाद भी ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय था।
ऐसा लगता है कि इसका उद्देश्य मतदाताओं को प्रभावित करना था , और राजनीतिक लाभ प्राप्त करें। पीएमजीकेएवाई के पिछले अवतार को उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत से जोड़ने वाला एक विचार है। यहां तक कि कांग्रेस, जिसने निरंतर आर्थिक संकट और बढ़ती असमानताओं का संकेत के रूप में घोषणा की आलोचना की, उसे भी कुछ गलत नहीं लगा। यह योजना पूरे देश के लिए है, न कि केवल चुनाव का सामना करने वाले पांच राज्यों के लिए – वे कुल लाभार्थियों का लगभग 17 फीसद हैं।
राजकोषीय मोर्चे पर, विस्तार गंभीर समस्या पैदा नहीं कर सकता है क्योंकि खाद्य सब्सिडी बिल केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 7.5 फीसद है। पिछले सात वर्षों में चावल और गेहूं की आर्थिक लागत में औसतन 5.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। साथ ही, विस्तार पर हर साल लगभग 15,000 करोड़ रुपये अधिक खर्च होंगे, जो प्रबंधनीय है। हालाँकि, सरकारों, केंद्र और राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज को खत्म करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि विस्तार का लाभ योग्य लोगों तक पहुँच सके।
लेकिन इस एलान को अगर चुनावी हथियार के तौर पर नहीं लें तो यह बताता है कि केंद्र सरकार के तमाम दावे इस एलान से झूठे साबित हो जाते हैं। बार बार दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ढोल बजाने वाली सरकार अब भी गरीबों को अनाज क्यों चाहिए, इस पर सफाई देने की स्थिति में नहीं है। अगर वाकई अस्सी करोड़ जनता को अनाज देना जरूरी है तो यह माना जाना चाहिए कि आंकड़ों में विकास दिखने के बाद भी दरअसल गरीब की झोली अब भी खाली है।
देश की अधिसंख्य जनता कोरोना महामारी के पहले ही नोटबंदी से कमजोर हो गयी थी। बाद में जीएसटी के बोझ ने जैसे जैसे छोटे कारोबारियों को कमजोर किया, देश की सामाजिक अर्थव्यवस्था और कमजोर होती चली गयी। भारत की चमकदार छवि पेश करने में जुटे भाजपा नेता इस सच को स्वीकारना नहीं चाहते। अगर यह तर्क गलत है तो यह माना जाना चाहिए कि खुद नरेंद्र मोदी को इस बार के पांच विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी का भविष्य बेहतर अथवा सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है।
इस वजह से उन्होंने अभी से ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत ऐसा बयान दिया है। देश की जनता के बहुमत को अगर दो वक्त का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है तो यह सत्ता पर आसीन लोगों के लिए ही चुनावी चुनौती है, इस बात को स्वीकारना होगा। वैसे भी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आते ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि गाड़ी किस ओर बढ़ रही है।
