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बिना आम सभा, डालमिया कंपनी कर रही है रैयती जमीन पर विस्तारीकरण का कार्य







बोकारो : बोकारो औद्योगिक क्षेत्र स्थित डालमिया भारत सीमेंट प्लांट का विस्तारीकरण का कार्य जोरो पर है। जियाडा डालमिया सीमेंट बालीडीह को 16 एकड़ जमीन प्लांट का विस्तारीकरण के लिए आवंटित किया है। लेकिन कंपनी प्रबंधन बिना आम सभा किए प्लांट का विस्तारीकरण का कार्य शुरू कर देना नियम विरोध है। डालमिया प्रबंधन प्लांट का विस्तारीकरण का कार्य रैयतों के सहमति के बिना जबरन काम करना चाहता है। प्रबंधन की स्थिति को देखकर रैयतों ने प्लांट का विस्तारीकरण का कार्य बाधित करने की कोशिश की।

इसके बावजूद भी प्रबंधन कार्य को जारी रखा।कार्य बंद नहीं होने से रैयत काफी आक्रोशित हो गये और विस्तारीकरण का कार्य को पूरी तरह से बंद कर दिया। इस स्थिति को देखते हुए डालमिया प्रबंधन ने एसडीओ चास के नेतृत्व में एक आम सभा रखी गई। इसके बावजूद भी रैयतों का आक्रोश कम नहीं हुआ। रैयतों का कहना है कि बिना अधिग्रहण किए हमारी जमीन को जबरन सरकार किसी कंपनी को आवंटित नहीं कर सकती है।

2.5 एकड़ जमीन रैयती है और अधिग्रहण से बाहर है। इसके बावजूद कंपनी जबरन जमीन को चारदीवारी करने में लगी हुई है। कंपनी बिना जमीन का मुआवजा दिए चारदीवारी कैसे कर सकती है। रैयतों का कहना है कि हमारी जमीन पर कंपनी बिना मुआवजा-नियोजन दिए काम नहीं कर सकती है। अगर हमारी जमीन पर कंपनी काम करती है तो रैयत विरोध करेंगे। साथ ही कंपनी अधिकारियों को भगाने का काम करेंगे।

बिना आम सभा कर ली जाती है, ग्रामीण व रैयतों की सहमति के लिए

प्लांट लगाने व विस्तारीकरण कार्य से पूर्व कंपनी प्रबंधन आम सभा कर रैयत व ग्रामीणों का राय ली जाती है। तभी जाकर प्लांट का निर्माण व विस्तारीकरण का कार्य शुरू किया जाता है।

अगर किसी रैयतों को दिक्कत होती है तो आम सभा में जिला प्रशासन के सहयोग से दूर किया जाता है। साथ ही रैयतों की मांगों को भी सुना जाता है।

लेकिन डालमिया प्रबंधन प्लांट का विस्तारीकरण कार्य शुरू करने से पूर्व आम सभा आयोजन किया है न रैयतों व ग्रामीणों के साथ किसी तरह की बैठक की है। कंपनी प्रबंधन जबरन प्लांट का विस्तारीकरण का कार्य शुरू कर दिया है।

डालमिया प्रबंधन का मनसा साफ दिख रही है तो रैयतों के सहमति के बिना कार्य करके निकल जाते है। बाद में रैयतों का मांग सुना जायेगा। वर्जन: डालमिया सीमेंट प्लांट का विस्तारीकरण कार्य शुरू करने से पूर्व किसी तरह की आम सभा नहीं की गई है।

राज्य सरकार हमें प्लांट का विस्तारीकरण के लिए 16 एकड़ जमीन आवंटित की है। इस आधार पर कंपनी विस्तारीकरण कार्य शुरू कर चारदीवारी किया जा रहा है। अगर रैयतों को जमीन का मुआवजा नहीं मिला है तो वें सरकार की जिम्मेवारी है।



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