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ट्विटर और भारत सरकार विवाद पर लगी है दुनिया की आंखें

  • राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः ट्विटर और भाजपा के बीच मैनिपुलेटेड मीडिया पर उठे बवाल के बीच अब

भारत सरकार भी कूद पड़ी है। यह स्वाभाविक ही था कि अपने बड़े नेताओं के खिलाफ हुई

कार्रवाई के बाद भाजपा सरकार प्रतिक्रिया दें। अब साफ है कि ट्विटर द्वारा भाजपा के

कई नेताओं के खिलाफ की गयी कार्रवाई से भारत सरकार नाराज है। इसी वजह से ऐसा

माना जा रहा है कि केंद्र सरकार कानूनी प्रावधानों का हवाला देकर ट्विटर, फेसबुक,

व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया साइटों का परिचालन बंद कर सकती है।

दरअसल यह बता देना भी जरूरी है कि केंद् सरकार ने गत 25 फरवरी को नया नियम

जारी करते हुए सभी को अगले तीन महीनों के भीतर उन नियमों का पालन करने का

निर्देश दिया था। इनमें से किसी भी कंपनी ने इन नियमों का पालन अब तक नहीं किया

है। इस बीच राजनीतिक तौर पर ट्विटर के इस्तेमाल में गलत तथ्यों के विषय पर कंपनी

और भाजपा एवं केंद्र सरकार के बीच तनातनी बढ़ गयी। अब अंतिम समय में तनातनी के

बीच सिर्फ ट्विटर ने स्पष्ट कर दिया है कि वह तथ्यों की जांच करने की अलग विधि से

काम करता है। वैसे किसी भी कंपनी द्वारा सरकार द्वारा निर्देशित नियमों का पालन नहीं

किये जाने के बाद इस तनातनी के बीच सरकार क्या कदम उठाती है, इस पर पूरी दुनिया

और खास तौर पर सूचना तकनीक से जुड़ी कंपनियों की नजर है। केंद्र सरकार के नये

नियम के तहत इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का एक प्राधिकार के अधीन होना है।

ट्विटर और अन्य कंपनियों ने नहीं किया नियमों का पालन

सरकार के संयुक्त सचिव स्तर पर एक अधिकारी इसका प्रमुख होगा। लेकिन कोरोना के

दौर में फेसबुक और ट्विटर से जिन तरीके से काम किया है, उसकी भी देश दुनिया में

काफी सराहना हुई है। इसलिए इनसे जारी विवाद के बीच सरकार अगला क्या कदम

उठाती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर है। अभी भी फेसबुक छोटे दुकानदारों को डिजिटल

प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना कारोबार आगे बढ़ाने में मुफ्त मदद कर रही है। इनके

संचालन पर रोक से यह सारा कुछ प्रभावित होगा, यह भी सभी को पता है। वर्तमान में ऐसे

छोटे दुकानदार फेसबुक के पेज पर अपने उत्पादनों का प्रदर्शन कर किसी तरह ऑनलाइन

कारोबार करने में जुटे हैं।

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