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केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा




  • मोदी सरकार इंसाफ, ईमान और इकबाल की सरकार
  • केन्द्र की सरकार आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जिसका परिणाम परिलक्षित है
  • सरकार आतंकवाद और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है

प्रयागराज : केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि

केन्द्र की मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल के 100 दिन में इंसाफ, ईमान और इकबाल की सरकार साबित हुई है।

नकवी ने संवाददाताओं से कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन

परिश्रम, परफारमेंस और परिणाम से भरपूर रहा है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र की सरकार आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ है,

जिसका परिणाम परिलक्षित हो चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवाद की

कमर तोड़ने के बाद कांग्रेस के पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को

जेल के अन्दर कर भ्रष्टाचार पर प्रहार करना शुरू किया है।

पिछली सरकार के दौरान भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह चाट रहा था।

उन्होंने कहा कि सियासी सुरूर और सत्ता के गुरूर को चकनाचूर कर साफ सुथरी

राजनैतिक कार्य संस्कृति को स्थापित करने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सफल रहे हैं।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राबर्ट वाड्रा के गुरू (पी चिदम्बरम) अन्दर चले गये हैं,

वह भी जल्द अन्दर जायेंगे। सरकार किसी भी रूप में आतंकवाद और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी।

पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है।

आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान आज दुनिया में अलग-थलग पड गया है।

उसके इस्लामिक देश भी उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होने कहा कि मोदी की लोकप्रियता, विश्वसनीयता और स्वीकार्यता दुनिया में बढ़ रही है।

इस्लामी देशों के साथ भी मोदी का रिश्ता मजबूत हुआ है।

साउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, अफगानिस्तान जैसे देशों ने अपने देश के

सबसे बड़े नागरिक सम्मान से श्री मोदी को नवाजा है।

उन्होने कहा, सरकार के दूसरे कार्यकाल में भारत की साख दुनिया भर में बढ़ी है।

पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई है। राष्ट्रीय-नकवी सरकार दो प्रयागराज

राष्ट्रीय-नकवी सरकार दो प्रयागराज श्री नकवी ने कहा कि बेईमान लोगों के मन बेचैनी है।

पहले जन धन की लूट की छूट थी लेकिन अब जन धन का

दुर्पयोग करने वाले के साथ सरकार कडाई से पेश आयेगी।

सरकार गुनहगारों को छोड़ेगी नहीं और बेगुनाहों को छुएगी नहीं।

उन्होने कहा कि ‘‘समावेशी विकास’’ मोदी सरकार की ‘‘राष्ट्रनीति और सर्वस्पर्श सुशासन’’ राष्ट्रधर्म है।

सरकार देश के सरोकार से जुडे सवालों पर फैसला लेती दिखी।

चाहे वह कुरीतियां और कुप्रथा के खात्मे का तीन तलाक कानून हो या

असंभव कहा जाने वाला अधिनयम 370 और 35ए को खत्म किये जाने का फैसला हो।

हर फैसला मोदी सरकार के ‘‘ इंसाफ, ईमान और इकबाल’’ की सरकार पर पुख्ता मुहर लगने वाला रहा।

उन्होंने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा वापस लेने और अनुच्छेद 35 ए को हटाने को

बड़ी उपलब्धि करार देते हुए कहा कि सरकार इस फैसले से कश्मीर के क्षेत्र के लोगों को

सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा और क्षेत्र का विकास होगा।

श्री नकवी ने कहा कि पानी की उपस्थिति जानने के लिए चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर

उतरने का प्रयास वाला भारत पहला देश बना है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि श्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद

दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ मजबूत रिश्तों की डोर ने हमारी देश नीति को प्रभावी प्रमाणिकता दी है।

उन्होने कहा कि भारत के बड़े से बड़े फैसलों पर दुनिया का साथ मिला।

सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट में आतंकियों के कैम्पों के सफाये तक,

जम्मू-कश्मीर से 370 का खात्मा, न्यूक्लियर सबमरीन का सफल परिक्षण तक कुछ ऐसे फैसले हैं,

जो इस बात का मजबूत प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को लेकर 2014 में केन्द्र में मोदी सरकार बनने से पहले

तरह-तरह के दुष्प्रचार हुए। मोदी सरकार ने ‘‘सम्मान के साथ सशक्तिकरण बिना

तुष्टीकरण के सशक्तिकरण’’ के संकल्प के साथ जो काम किया उसका सीधा लभ अल्पसंख्यकों को हुआ।

मुद्रा योजना के तहत 35 प्रतिशत से अधिक, उज्ज्वला योजना का लाभ 29 प्रतिशत,

ग्रामीण विद्युतीकरण का 42 प्रतिशत से अधिक का लाभ अल्पसंख्यक बाहुल्य

गांवों को मिला जहां अभी तक उजाला नहीं पहुंच पाया था या

पिछली सरकार ने उन्हें जानबूझकर अंधेरे में रखा था।

श्री नकवी ने कहा कि देश भर की वक्फ संपत्तियों का 100 प्रतिशत

डिजिटाइजेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।

देश में छह लाख से अधिक पंजीकृत वक्फ सम्पतिया हैं।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंको का एतिहासिक विलय,

400 करोड रूपये से कम के वार्षिक टर्नओवर वाली कम्पनियों के कारपोरेट कर मे 25 प्रतिशत की कमी,

जीएसटी, इन्साल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कानून, एफडीआई में सरलीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण,

डिजिटल सब्सिडी ट्रांससफर, किसान सम्मान निधि,‘‘ द कोड आफ वेजेस’’ 2019’’ में

मजदूरी में महिलाओं की समानता सुनिश्चित करना,

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2019 में तीन करोड

लघु व्यापारियों को 3000 रूपये की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करना है।

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