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आदिवासी जन परिषद की बैठक करम टोली कार्यालय में

रांचीः  आदिवासी जन परिषद की बैठक करम टोली कार्यालय में केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम शाही

मुंडा की अध्यक्षता में संपन्न हुईl इस बैठक का संचालन अभय भूट कुंवर ने किया। इस

बैठक में देश की वर्तमान राजनीतिक एवं सामाजिक हालात पर विशेष रूप से चर्चा हुई

और कहा गया कि देश के 23% से भी कम जीडीपी से वर्तमान हालात में जो देश सामने

आई है, वह खतरनाक संकेत हैl वर्तमान समय में छात्र नौजवानों की नौकरी की बात नहीं

हो रही है, नौजवानों के लिए करो या मरो की स्थिति हो गई हैl अभी हमलोगो को

नौजवानों नौकरी के अधिकार के लिए संघर्ष करने को तैयार रहना होगाl केंद्र सरकार की

एजेंसी और राज्य सरकार की एजेंसी अभिलंब रोजी रोजगार के लिए नियुक्ति क़े लिए पद

नहीं निकालना छात्र नौजवानों के प्रति विश्वासघात है, छात्र नौजवान पीएचडी करके भी

चतुर्थवर्गीय नौकरी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए सरकारी सिस्टम दोषी हैl

झारखंड में आदिवासियों की भूमिहरी जमीन, जरपेशगी, पहनाई जमीन का फर्जी

हुकुमनामा, इस्तिफनामा बनाकर जमीन माफियाओं के द्वारा जमीन हड़पी जा रही है l

राज्य में आदिवासियों की जमीन लूट मे सत्ताधारी नेताओं नौकरशाहों के गठजोड़ से जोरो

पर जमीन हड़पी जा रही हैl रामगढ़ जिला के रुंगटा कंपनी के खिलाफ काम कर रहे मृतक

मजदूर को मुआवजा की मांग को लेकर आंदोलनरत आदिवासी जन परिषद के उपाध्यक्ष

शत्रुघ्न वेदिया, युवा अध्यक्ष सोमदेव करमाली को झूठा केस मे फँसा कर गिरफ्तार कर

लिया गया है, उनकी रिहाई के लिए जन आंदोलन तेज करना होगाl

आदिवासी जन परिषद संगठन को अभिलंब मजबूत किया जाए

आदिवासी जन परिषद के संगठन को राज्य के सभी जिलों में सदस्यता अभियान और

संगठन की ढांचा को अभिलंब मजबूत किया जाए, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,

पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात के प्रदेश यूनिट भी खड़ा किया जाएगाl मजदूर के

अधिकार के लिए जिला स्तर पर संगठन के लोग मजदूर कार्ड बनाने के लिए मजदूर को

सहयोग करें एवं सरकारी योजना का लाभ दिलाने का काम करेंl इस बैठक में सर्व सम्मति

से झारखंड में आदिवासियों के विकास के लिए टी. ए. सी( ट्रईबल एडवाइजरी कौंसिल का

गठन की मांग, रुंगटा कंपनी के खिलाफ मजदूरों की मुआवजा की मांग को लेकर

आंदोलनरत उपाध्यक्ष शत्रुघ्न बेदिया एवं युवा अध्यक्ष सोमदेव करमालीको बिना शर्त

रिहा करने की मांग, हेमंत सरकार से राज्य के चतुर्थ वर्गीय की नियुक्तियां के लिए

एजेंसियों को दिए कार्य रद्द करने की मांग एवं सरकार क़े द्वारा नियुक्तियां करने की

मांग, झारखंड में विभिन्न जिलों सहित रांची जिला एवं महानगर महानगर में

आदिवासियों की भूमिहारी, जरपेशगी, पहनाई जमीन को फर्जी हुकुमनामा, इस्तीफा,

बनाकर जमीन हड़पी जा रही है इस जमीन की जांच सीबीआई के द्वारा जांच की मांग के

अलाव आदिवासी जन परिषद को सशक्त बनाने के लिए सदस्यता अभियान चलाने का

प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में सर्व श्री अभय भुट कुंवर, राजीव रंजन मुंडा सिकंदर

मुंडा आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय महिला अध्यक्ष सुश्री शांति सवैया, सेलिना लकड़ा,

सुरेश मंडा, संजीव वर्मा, जयदेव भगत, परमेश्वर सिंह मुंडा, बंटी भुट कुवर जेनीता तिग्गा,

पुष्पा टोप्पो यदि शामिल हुएl


 

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