झारखंड के संस्थानों के नोडल अफसरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

झारखंड के संस्थानों के नोडल अफसरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • मतदान प्रतिशत बढ़ाने में कॉरपोरेट संस्थानों का अहम रोल

  • वरिष्ठ अधिकारियों ने दिये दिशा-निर्देश

  • हर स्तर पर मतदाता जागरुकता अभियान चलायें

  • एन 3 ईवीएम में हैकिंग नहीं हो सकती है

संवाददाता

रांचीः झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते, ने कहा कि

लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित

करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कई दिशा निर्देश दिए गए हैं।

इस कड़ी में ही मतदाताओं को जागरुक करने के लिए स्वीप के तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

श्री खियांग्ते आज दिनांक 14 मार्च को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में

इंडस्ट्रीज और कॉरपोरेट संस्थानों के नोडल अफसरों और मास्टर ट्रेनरों के लिए आयोजित

प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वे सीएसआर के तहत मतदाताओं को

शिक्षित और जागरुक करने के लिए अभियान चलाएं।

उन्होंने कहा कि सीएसआर के तहत शिक्षा पर भी खर्च का प्रावधान है

और इसका इस्तेमाल वे मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए कर सकते हैं।

श्री खियांग्ते ने नोडल अफसरों और मास्टर ट्रेनरों को कहा है कि

वे यहां से प्रशिक्षण लेने के उपरांत अपने-अपने इंडस्ट्रीज, ट्रेड यूनियन, कामगारों,

स्थानीय संस्थाओं और स्थानीय लोगों की चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित करें।

श्री ख्यांग्ते ने उम्मीद जताई कि इंडस्ट्रीज और कॉरपोरेट संस्थानों के सहयोग से चुनाव में

मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

श्री विनय चौबे, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इंडस्ट्रीज और कॉरपोरेट संस्थानों के

नोडल अफसरों और मास्टर ट्रेनरों को कहा कि वे स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता

अभियान चलाएं, ताकि मतदान के प्रतिशत को ब़ढ़ाया जा सके।

श्री चौबे ने कहा कि ईवीएम-वीवीपैट का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि

इसके हैकिंग अथवा किसी तरह के छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री चौबे ने बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव में एम-3 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा।

इसमें रियल टाइम वोट कास्ट की व्यवस्था के साथ कई नई तकनीकों को जोड़ा गया है।

श्री चौबे ने कहा कि औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा मतदान के लिए अपने कर्मियों को अवकाश दिया जाना है।

वैसे प्रतिष्ठान जहां कार्य की आवश्यकता को देखते हुए कर्मियों को बुलाना नितांत आवश्यक है

तो वहां शिफ्ट में कर्मियों को मतदान करने का अवसर दिया जाए।

डॉ मनीष रंजन, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इंडस्ट्रीज और कॉरपोरेट संस्थानों के

नोडल अफसर और मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतदाता भागीदारी को बढ़ाने के लिए

चलाए जा रहे स्वीप के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

श्री रंजन ने कहा कि स्वीप सिर्फ पब्लिसिटी, विज्ञापन, प्रचार-प्रसार और जनसंपर्क का माध्यम नहीं है

, बल्कि इसके जरिए मतदाताओं को शिक्षित, सोशल मोबलाइजेशन, सामाजिक गतिविधि

और मजबूत सहभागिता का सशक्त माध्यम है।

उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर से कहा कि इस बार चुनाव में मतदान के प्रतिशत को कम से कम

दस प्रतिशत तक बढ़ाने, महिला-पुरुष मतदाताओं के बीच के गैप को कम करने,

चुनाव प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने।

इसके लिए उन्होंने स्थानीय हाट-बाजार में जागरुकता अभियान चलाने, कम मतदान वाले इलाकों को

चिन्हित कर वहां लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने, युवा मतदाताओं को सक्रिय करने के लिए

स्वीप कार्यक्रमों को तेज करने को कहा।

श्री रंजन ने कहा कि युवा, दिव्यांग, महिला और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए

मतदान केंद्रों पर विशेष सुविधाएं मुहैय्या कराई जा रही है।

इस बार मतदान केंद्रों को इस तरह से बनाया गया है कि मतदाताओं को अधिकतम एक किलोमीटर

तक ही मूव करना होगा।

उन्होंने बताया कि मतदाताओं को परेशानी नहीं हो

इसके लिए उनके घर पर वोटर स्लिप पहुंचाया जाएगा।

वोटर अवेयरनेस फोरम का करें गठन

श्री दिलीप कुमार सिंह, सलाहकार और श्री राजेश रंजन वर्मा , उप निर्वाचन पदाधिकारी ने

प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए इंडस्ट्रीज और कॉरपोरेट संस्थानों के नोडल अफसरों

और मास्टर ट्रेनरों को कहा गया कि वे अपने यहां वोटर अवेयरनेस फोरम का गठन करें।

इसके अंर्तगर्त वे अपने संस्थान में जितने भी मतदाता हैं उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना सुनिश्चत करें।

साथ ही अपने इलाके के सभी मतदान केंद्रों में चुनाव पाठशाला और विद्यालय-महाविद्यालयों में

मतदाता साक्षरता क्लब का गठन करें और सीएसआर के तहत यहां मतदाताओं को

जागरुक करने के लिए प्रचार सामग्रियों को उपलब्ध कराएं।

उन्हें यह भी कहा गया कि वे मतदाताओं को जागरुक करने के लिए रन फॉर वोट, रैली,

हस्ताक्षर अभियान और बैनर-पोस्टर-पंपलेट्स का इस्तेमाल करें,

ताकि उनकी चुनाव में सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

झारखंड में राज्यस्तरीय विज्ञापन प्रमाणीकरण समिति का गठन

डॉ मनीष रंजन, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्यस्तरीय विज्ञापन प्रमाणीकरण समिति का गठन कर लिया गया है।

यह समिति राजनीतिक दलों एवं उनके प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के निमित टेलीविजन चैनलों

व केबल नेटवर्क पर प्रसारित की जाने वाली प्रचार सामग्री का प्रसारण पूर्व जाँच

तथा प्रमाणीकरण करते हुए अनुमति देगी।

राज्यस्तरीय विज्ञापन प्रमाणीकरण समिति के डॉ मनीष रंजन, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,

झारखण्ड पदेन अध्यक्ष हैं, जबकि निर्वाची पदाधिकारी, राँची लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, राँची इसके पदेन सदस्य हैं।

अन्य सदस्यों में एसएमएन रिजवी, भारतीय सूचना सेवा, उप निदेशक, पीआईबी० एवं राजेश रंजन सिन्हा, प्रोजेक्ट को आर्डिनेटर (सोशल मीडिया विशेषज्ञ) सम्मिलित हैं।

यह समिति वैसे निबंधित राजनैतिक दल, जिनका मुख्यालय झारखण्ड में अवस्थित है

तथा वैसी संस्थाओं या व्यक्तियों के समूह, जिनका निबंधित कार्यालय झारखण्ड राज्य में अवस्थित है,

से टी०वी० चैनलों पर प्रसारणार्थ समर्पित की जाने वाली प्रचार सामग्रियों के प्रसारण

पूर्व जाँच एवं प्रमाणीकरण का कार्य करेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.