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राज्य में कायम रहेगा कानून का राज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एलान

  • हाईकोर्ट स्थित शताब्दी भवन के उद्घाटन मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा

  • न्यायपालिका में रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्दी होगी


    कार्यालय संवाददाता, राष्ट्रीय खबर

पटना : राज्य में बढ़ते अपराध की घटनाओं के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज

दोबारा साफ कर दिया कि राज्य में कानून का राज कायम रहेगा और इसके लिए सरकार

प्रतिबद्ध है। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सरकार स्पीडी ट्रायल कराएगी और इस

काम में न्यायपालिका को भी सहयोग देना होगा। उक्त बातें शनिवार को सूबे के मुखिया

नीतीश कुमार ने हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन समारोह में बोले। सुप्रीमकोर्ट के

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने नये शताब्दी भवन का शुभारंभ किया। इस मौके

पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार,विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत कई मंत्री मौजूद रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट की तरफ से जो

भी प्रस्ताव आयेगा, सरकार तुरंत उसे स्वीकार करेगी। कहा कि वे वचन देते हैं कि जब

तक वे पद पर हैं राज्य में कमी नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नये भवन का

उद्घाटन तो पिछले साल ही हो जाता लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो सका। इस भवन

के शिलान्यास के समय ही यह बात हुई थी कि एडवोकेड एसोशिएसन के बैठने के लिए भी

जगह मिले तो तुरंत वो भी मिल गई है और काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि

पटना उच्च न्यायालय काफी महत्वपूर्ण है। डॉ राजेन्द्र प्रसाद,सच्चिदानंद सिन्हा का भी

इस कोर्ट से रिश्ता रहा है। पहले तो इस कोर्ट में सिर्फ 7 जज थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि

2006 से स्पीडी ट्रायल को लेकर राज्य में पहल हुई। इस काम में हाईकोर्ट ने काफी पहल

किया। जिसका नतीजा हुआ कि राज्य मेंस्पीडी ट्रायल में काफी बढ़ोतरी हुई और बड़ी

संख्या में अपराधियों को सजा दिलाई गई। इसका फायदा यह हुआ कि राज्य में अपराध

पर नियंत्रण किया जा सका।

राज्य में कानून का राज रहे, यह सबकी जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून का राज स्थापित करना सिर्फ सरकार  की 

जिम्मेदारी नहीं बल्कि न्यायालय का भी दायित्व है। कोर्ट ने सजा देना शुरू किया 

इससे क्राइम में कमी आई।उन्होंने कहा कि कोर्ट से चाहे कितनी भी सजा हो जाये ,

लेकिन समाज में कुछ लोग होते हैं जो गड़बड़ करते ही हैं। कानून भले हो लेकिन कुछ न

कुछ अपराध होता है। बढ़ते अपराध को रोकने के लिए न्यायपालिका के साथ मिलकर

सरकार पूरा काम करेगी।

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि स्पीडी ट्रायल का काम तेजी से चलता रहेगा तो अपराध

पर नियंत्रण होगा। कानून का राज स्थापित करना है तो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी

नहीं,इसके लिए न्यायपालिका को भी सजग रहना है और सजा देना है। मुख्यमंत्रई ने कहा

कि न्यायपालिका से जो भी प्रस्ताव आयेगा उसकी मंजूरी देंगे। जो भी जरूरत है उन

जरूरतों को पूरा करेंगे। कोर्ट में रिक्ति का मामला हो या भवन की जरूरत हो वो करेंगे।

सशक्त न्यायपालिका काफी जरूरी है। कोर्ट के हाथ में अधिकार है वो ऐसा ही चलते रहे

ताकी बेगुनाह लोग बचें और अपराधियों को सजा मिले।

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