सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब बचाव की मुद्रा में मुंबई नगर निगम

• बिहार पुलिस को पत्र भेजकर कहा कैसे करें जांच

• साइबर तकनीक से लोगों से संपर्क करें

• हरेक पर यहां का कानून ही लागू होगा

• सुप्रीम कोर्ट ने सभी से जवाब मांगा है

दीपक नौरंगी

पटनाः सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार सरकार के टकराव की तैयारी पर अब

मुंबई नगर निगम ने बचाव का रुख अख्तियार कर लिया है। बिहार से मामले की जांच

करने गये आईपीएस अधिकारी को क्वारेंटीन किये जाने के संबंध में वहां के सहायक

आयुक्त पी वेलरासू ने बिहार के आई जी पुलिस संजय सिंह को 4 अगस्त को यह पत्र भेजा

है। इस पत्र में अपनी गरदन बचाने की पूरी कोशिश की गयी है। पटना के सिटी एसपी

विनय कुमार को क्वारेंटीन करने के लिए प्रावधानों का हवाला दिया गया है। साथ ही यह

बताया गया है कि क्वारेंटीन होते हुए भी वे सूचना तकनीक के साधनों का इस्तेमाल करते

हुए अपनी जांच जारी रख सकते हैं।

बिहार सरकार द्वारा इस मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा किये जाने के बाद अब

मुंबई में अधिकारी अपनी अपनी गरदन बचाने की कवायद में जुटे गये हैं, यह पत्र उसका

जीता जागता प्रमाण है। यह पहला अवसर है जबकि मुंबई के किसी अधिकारी ने सुशांत

सिंह राजपूत मामले में जांच करने गयी बिहार पुलिस की टीम के बारे में कोई पत्र लिखा

है। वरना इसके पहले महाराष्ट्र पुलिस और अन्य विभाग के लोग इस बारे में मीडिया से

लगातार बचते फिर रहे हैं।

मुंबई नगर निगम के सहायक आयुक्त भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इस

पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार पुलिस द्वार अपने अधिकारी को जांच हेतु छूट

दिया जाना संभव नहीं है। जो भी यहां रहेगा उसे महाराष्ट्र के नियमों का ही पालन करना

पड़ेगा। इसलिए विनय कुमार यहां रहते हुए गूगल मीट, जियो मिट अथवा जूम जैसे

सूचना तकनीकों का इस्तेमाल कर हर अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इससे संक्रमण के

फैलने का खतरा नहीं होगा।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट में

इस बीच दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से बिहार पुलिस

के अधिकारी को मुंबई में जांच करने से रोका गया है, उससे सही संदेश नहीं गया है। रिया

चक्रवर्ती द्वारा मामले को पटना से मुंबई ले जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए

अदालत ने सभी संबंधित पक्षों से इस बारे में जबाव दाखिल करने को कहा है। शीर्ष

अदालत ने इस बारे में मुंबई पुलिस से उसकी जांच की अद्यतन रिपोर्ट भी मांग ली है।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की उस दलील को भी स्वीकार कर लिया है, जिसमें

सीबीआई जांच की अनुशंसा की गयी है। रात को सीबीआई जांच संबंधी स्वीकृति आदेश

जारी भी कर दिया गया है।

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