सुप्रीम कोर्ट सारदा चिट फंड जांच की निगरानी नहीं करेगा

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प्रतिनिधि

नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वह सारदा चिट फंड की सीबीआई जांच की निरंतर निगरानी नहीं करेगी।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने

याचिका को इस आदेश के साथ खारिज कर दिया।

यह याचिका चिट फंड में पैसा जमा कर वाले कुछ लोगों के द्वारा संयुक्त रुप से दाखिल की गयी थी।

इन निवेशकों की शिकायत थी कि वर्ष 2013 में अदालत का आदेश होने के बाद भी

सीबीआई ने सही तरीके से इसकी जांच नहीं की है और जांच का अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है।

याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों की निगरानी करना उसका काम नहीं है।

खास तौर पर जांच के लिए बनी एजेंसी के काम काज को लगातार देखना भी अदालत का काम नहीं है।

उल्लेखनीय है कि सारदा मामले को लेकर ही अभी सीबीआई और कोलकाता पुलिस में ठनी हुई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार शिलांग में सीबीआई की पूछताछ में शामिल हुए हैं।

जहां पिछले तीन दिन से पूछ-ताछ चल रही है।

औपचारिक तौर पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं दिये जाने के बाद भी

अंदरखाने से छनकर आने वाली सूचनाओं के मुताबिक सीबीआई उक्त पुलिस अधिकारी से

विशेष जांच दल के गठन के बाद हुई कार्रवाई,

सारदा मुख्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग

और कार्यालय से जब्त एक लाल डायरी और पेन ड्राइव के बारे में जानना चाहती है।

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