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रिवाल्वर लहराने वाले केएन त्रिपाठी का आर्म्स लाइसेंस रद्द होगा

रांची : रिवाल्वर लहराने वाले झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी

के हथियार का लाईसेंस रद्द कर दिया गया। याद रहे कि झारखंड

विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के दिन 30 नवंबर को

पलामू के कोशियारा बूथ पर सरेआम रिवाल्वर लहराने के मामले में

डालटनगंज विस क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी की मुश्किलें

कम होती नहीं दिख रही हैं।

उनका हथियार तो जब्त है ही, अब उनके हथियार के लाइसेंस को रद्द

करने की तैयारी है। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को पत्राचार कर

केएन त्रिपाठी के आर्म्से लाइसेंस के निलंबन की अनुशंसा की है।

एडीजी ऑपरेशन मुरारी लाल मीणा ने गृह विभाग को लिखे पत्र में

बताया है कि चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित कोशियारा मध्य विद्यालय के

बूथ पर कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी व उपस्थित ग्रामीणों के बीच

तनातनी व तोड़फोड़ की घटना घटी थी।

इस संबंध में एसपी पलामू ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया है कि

इस घटना में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। केएन त्रिपाठी के

पास से लाइसेंसी रिवाल्वर को जब्त करने तथा लाइसेंस रद्द करने की

कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। पुलिस मुख्यालय से एडीजी ऑपरेशन

ने लिखा है कि एसपी की रिपोर्ट के आलोक में केएन त्रिपाठी के जब्त

लाइसेंसी हथियार का लाइसेंस रद्द करने के मसले पर विधि सम्मत

निर्णय लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। अब गृह विभाग की

अनुमति के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

रिवाल्वर से जान बचाने की बात त्रिपाठी ने कही है

मतदान के समय एक बूथ पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों के विरुद्ध

रिवॉल्वर लहराने वाले डालटनगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी

केएन त्रिपाठी ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

विनय कुमार चौबे से मिलकर पलामू के डीसी को हटाने की मांग की

है। साथ ही उन्होंने दो मतदान केंद्रों 72 और 73 पर पुनर्मतदान की

मांग की है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को बताया कि डीसी

वहां पक्षपात कर रहे हैं। केएन त्रिपाठी ने बताया कि उनके द्वारा

ध्यान आकृष्ट कराए जाने के बाद उक्त बूथ पर बोगस मतदान को

रोका नहीं गया। साथ ही, वहां पुलिस फोर्स को भी तैनात नहीं किया।

उनके अनुसार, जब वे बोगस मतदान रोकने वहां पहुंचे, तो उनपर

हमला भी हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपनी आत्मरक्षा में रिवॉल्वर

निकाली। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा,

जिसपर नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

त्रिपाठी ने कहा कि न्याय नहीं मिलने पर वे भारत निर्वाचन आयोग

का भी दरवाजा खटखटाएंगे।

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