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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का फैसला एक सप्ताह और रहेगी पाबंदिया




  • संक्रमण की स्थिति में अपेक्षित सुधार अब तक नजर नहीं आयी
राष्ट्रीय खबर

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना महामारी की रफ्तार को देखते हुये जारी पाबंदियां और एक सप्ताह के लिये बढ़ा दी हैं। दरअसल राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति में अब तक कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं होने की वजह से ऐसा पहले से ही माना जा रहा था कि संक्रमण की गति को थामने के लिए सरकार ऐसा ही कोई कदम उठा सकती है।




पंद्रह जनवरी तक पाबंदी लगाने के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक उच्चस्तरीय बैठक में सारी परिस्थितियों की समीक्षा की थी। उसके बाद ही यह नियम लागू किये गये थे। अब फिर से सरकार की ओर से कहा गया है कि फिलहाल मौजूदा गाइडलाइन अगले आदेश तक जारी रहेंगी।

आपदा प्रबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया। उम्मीद की जा रही है कि इसके बीच भीड़ नहीं होने तथा संक्रमण के अन्य कारणों को रोके जाने की वजह से कोरोना संक्रमण की दर आने वाले दिनों में कम हो जाएंगी। ज्ञात हो कि राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 15 जनवरी तक पाबंदियां लगायी गयी थीं।

इसके बाद आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई। इसमें कोरोना को लेकर विचार मंथन किया गया। इसके बाद एक सप्ताह तक पाबंदियों को जारी रखने का फैसला लिया गया। कई स्थानों पर लोगों के आने जाने तथा एकत्रित होने पर रोक लगाने की वजह से कोरोना संक्रमण की गति थोड़ी धीमी पड़ी है। लेकिन फिर भी जांच में विलंब की वजह से अब तक संक्रमण का सही आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है।




मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अफसरों से बैठक कर लिया फैसला

देश भर के आंकड़ों के आधार पर यह समझा जा रहा है कि जो संक्रमण के आंकड़े सरकारी रिकार्ड में दर्ज हैं, वास्तविक संक्रमण उससे कहीं अधिक है। इसी वजह से अब नये सिरे से यह एलान कर दिया गया है कि पूर्व की तरह सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम 22 जनवरी तक पूर्णत: बंद रहेंगे

इसी तरह स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूटपूर्ण रूप से बंद रहेंगे। लेकिन संस्थानों में 50 फीसदी क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे। इसी तरह सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं रेस्टोरेंट, बार एवं दवा दुकानें अपने सामान्य समय पर बंद होंगे बाकी सभी दुकाने रात्रि 8 बजे तक ही खुली रहेंगी।

आउटडोर आयोजन में अधिकतम एक सौ लोग शामिल हो सकेंगे। इनडोर आयोजनों में कुल क्षमता का 50% या 100 दोनों में से जो कम हो, क्षमता के साथ आयोजन हो सकेंगे। सरकारी एवं निजी संस्थानों के कार्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ खुले रहेंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा।



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