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यस बैंक के रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम को मिली मंजूरी, 3 दिनों के अंदर हटेंगे सभी प्रतिबंध

यस बैंक मामले में कैबिनेट में लिए कई अहम निर्णय

  • यस बैंक (Yes Bank) में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 49 फीसदी की हिस्सेदारी खरीदेगी.
  • SBI 3 साल तक अपनी स्टेक को 26 फीसदी से कम नहीं कर सकेगी.
  • इसके अलावा प्राइवेट लेंडर्स भी इसमें निवेश करेंगे.
  • प्राइवेट लेंडर्स के लिए भी लॉक इन पीरियड भी 3 साल तक का ही होगा.
  • प्राइवेट लेंडर्स के लिए स्टेक की लिमिट 75 फीसदी तक रहेगी.

नई दिल्ली : यस बैंक के रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दी मंजूरी.

बैठक के बाद यस बैंक संबंधित मामलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम ऐलान किए गए हैं.

जहां कैबिनेट की बैठक में यस बैंक रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम को मंजूरी देते हुए डिपॉजिटर्स के लिए राहत की बात बताई.

और संभावना जताई कि यस बैंक संबंधित मामलों पर नए नोटीफिकेशन जारी होने के तीन दिनों के अंदर

मोरेटेरियम पीरियड (Moratorium On Yes Bank) को खत्म कर दिया जाएगा और सभी प्रतिबंध हटा दिए जायेंगें.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कैबिनेट की बैठक में कई बातों को उजागर करते हुए बताया कि

यस बैंक में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 49 फीसदी की हिस्सेदारी खरीदेगी.

वही स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया तीन साल तक अपनी स्टेक को 26 फीसदी से कम नहीं कर सकेगी.

इसके साथ-साथ प्राइवेट लेंडर्स भी अब इसमें निवेश कर सकेंगे.

जहां प्राइवेट लेंडर्स के लिए भी लॉक इन पीरियड भी 3 साल तक का ही होगा.

लेकिन उनके लिए स्टेक की लिमिट 75 फीसदी तक है.

और जल्द ही यस बैंक एक नए रूप में ग्राहकों के लिए सामने आयेगा.

लोगों को भरोसा जातते हुए कहा कि किसी भी ग्राहकों के रकम बैंक नहीं डूबेंगे.

कोई भी यस बैंक संबंधित किसी गलत अफवाहों पर कोई ध्यान न दे और भरोसा के साथ सब्र रखे.

आरबीआई के साथ मिलकर सरकार यस बैंक के घरेलू स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट पर नजर बनाएगी.

इन मसलों पर सात दिनों के अंदर ही यस बैंक के नए बोर्ड का गठन कर दिया जाएगा.

जहां नए सदस्यों में भारतीय स्टेट बैंक के दो निदेशक भी होंगे.

और आरबीआई द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक प्रशांत कुमार को हटा लिया जाएगा.

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