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राशन डीलर कालाबाजारी करते पकड़े गये तो कड़ी कार्रवाई : रामेश्वर ऊरांव

रांची : राशन डीलर अगर कालाबाजारी करते पकड़े गये तो कड़ी कार्रवाई होगी। झारखंड

प्रदेश कांग्रेस राहत निगरानी समिति (कोविड-19) की रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में

बनाये गये कंट्रोल रूम के माध्यम से शनिवार को सभी राज्य के विभिन्न हिस्सों और

बाहर में फंसे लोगों को मदद पहुंचायी गयी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त तथा खाद्य

आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में गठित राहत निगरानी समिति के समन्वयक

रोशन लाल भाटिया, सदस्य प्रदीप तुलस्यान, आलोक कुमार दूबे, डा. राजेश गुप्ता और

लाल किशोर शाहदेव ने विभिान्न माध्यमों से मुश्किल में फंसे लोगों को मदद पहुंचायी।

शनिवार को रांची स्थित कंट्रोल रूम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डा.

उरांव ने कहा कि पूरे राज्य के सभी राशन डीलरों को सख्त हिदायत दी गयी है कि इस

संकट की घड़ी में राशन की कालाबाजारी न करें, ऐसा करते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई

की जाएगी। लॉकडाउन के कारण वित्तीय हालात के संबंध में डा. उरांव ने कहा कि अभी

पूर्ण तालाबंदी में राजस्व प्राप्ति बंद है, लेकिन खर्च निरंतर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा

कि राजस्व प्राप्ति के तीन साधन है, पहला राज्य अपने संसाधनों से राजस्व प्राप्त करें,

लेकिन अभी व्यापार, खनन समेत सभी उद्योग धंधे बंद है, ऐसे में राजस्व प्राप्ति के सभी

साधन बंद है। दूसरा माध्यम है केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता और अनुदान

और तीसरा माध्यम है, ऋण प्राप्त करना, जरूरत पड़ने पर यह कदम भी उठाया जा

सकता है।

राशन डीलर को चेतावनी के अलावा केंद्र से मांगा बकाया पैसा

उन्होंने कहा कि अभी केंद्र सरकार से यह अपील की गयी है कि जीएसटी में चार महीने की

हिस्सेदारी राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी जाए। डा. उरांव ने कहा कि संकट की इस

घड़ी में समन्वय का कोई अभाव नहीं है, अभी पूरे देश की स्थिति खराब है लेकिन केंद्र

सरकार के पास संसाधन प्राप्त करने के स्रोत ज्यादा हैं, इसलिए राज्य सरकार को यह

उम्मीद है कि केंद्र सरकार उदारता के साथ सहयोग करेगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने बताया

कि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद, गरीब और निर्धन परिवारों को भोजन और राशन

उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से अच्छे इंतजाम किये गये है। सभी से

लॉकडाउन का पालन करने की अपील की जा रही है और सभी राशन कार्डधारियों, राशन

कार्ड के लिए आवेदन देने वाले परिवारों, राशन कार्ड नहीं रहने वाले परिवारों और बाहर से

आने वाले लोगों को भी राशन और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए हर

पंचायत स्तर पर दाल-भात केंद्र और खिचड़ी केंद्र की स्थापना की गयी है। डा. उरांव ने

लॉकडाउन पालन करने के संबंध में बताया कि सभी लोग इसका सख्ती से अनुपालन करें।

उन्होंने कहा कि देश की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और भारत कृषि प्रधान देश

है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन की छूट देने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन

कोरोना वायरस पर नियंत्रण को लेकर फिलहाल शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन जारी रहना

चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस संकट की घड़ी में देश के साथ हैं केन्द्र और राज्य सरकार

के निर्णयों के साथ है।

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