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नगालैंड की घटना और परिस्थिति पर नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठी मंत्रियों के साथ चर्चा की




गृहमंत्री अमित शाह ने कहा गलत पहचान की वजह से
सरकार ने वहां धारा 144 को लागू कर दिया
तीस से अधिक नागरिक और जवान घायल
अनेक इलाकों में तनाव सुरक्षा बल तैनात
भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी : नगालैंड की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दोनों सदनों में सरकार की रणनीति को लेकर संसद में शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के दोनों सदनों में गोलीबारी की घटना पर बयान दिया है। नगालैंड में 16 नागरिकों की मौत के सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को संसद में बयान दिया।




उन्होंपने लोकसभा में पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में है। शाह ने अपने बयान में कहा कि उग्रवादियों के मूवमेंट की सूचना पर सेना ने जाल बिछाया था।

उन्हों ने फायरिंग पर अफसोस जताते हुए कहा कि गलत पहचान की वजह से यह घटना हुई। उन्होंचने कहा कि मामले में उच्च्स्तेरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और राज्यं में शांति व्य वस्था को बरकरार रखने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि नगालैंड की घटना की विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है जिसे एक महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा गया है। शाह ने बताया, ‘यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया। 15-20 वाहनों को जला दिया और उनपर हमला किया।

इस घटना में 30 से अधिक नागरिक और भारतीय सेना घायल हो गए हैं। इसके परिणामस्व-रूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्युा हो गई तथा कई अन्यध जवान घायल हो गए।

अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी जिससे सात और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ और लोग घायल हो गए।’ उन्होंने कहा कि अभी स्थिति तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में बनी हुई है।

नगालैंड की घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव

इससे पहले, संसद में विपक्ष ने इस मामले को उठाते हुए जांच और मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की. पीएम नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठं मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की।




गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा कि 16 नागरिकों की मौत पर केंद्र सरकार को अफसोस है। बयान में गृह मंत्री शाह ने केवल वीकेंड पर हुई घटनाओं का ही जिक्र किया।

इसके विरोध में विपक्षी सांसद (तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर)सदन से वॉकआउट कर गए। लोकसभा में आज, कांग्रेस के मनीष तिवारी ने घटना को लेकर नाराजगी जताई और हाईकोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग की।

तिवारी की ही पार्टी के सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि उन आखिरकार किस तरह निहत्थे लोगों को सशस्त्रे विद्रोही समझ लिया गया। गौरतलब है कि शनिवार शाम मोन जिले में नागरिकों पर गोलीबारी के सिलसिले में नगालैंड पुलिस ने भारतीय सेना के 21 पैरा विशेष बल की टुकड़ी के खिलाफ स्वत। संज्ञान लेते हुए एफ आई आर दर्ज की है, जिसमें अब तक कुल 16 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है।

इस घटना के बाद ग्रामीणों के साथ झड़प में सेना के एक जवान की भी मौत हुई है।एफ आई आर में नगालैंड पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पैरा स्पेशल बलों ने स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं किया था, न ही कोई पुलिस गाइड लिया था, इसलिए सेना का कहना है कि यह ‘गलत पहचान’ थी। प्राथमिकी में पुलिस ने ‘सुरक्षा बलों की मंशा नागरिकों की हत्या और घायल करना’ बताया है।

एफआईआर में सेना के खिलाफ आरोप

म्यांमार की सीमा से सटे नगालैंड का मोन जिला अफस्पा अधिनियम के तहत है, इसलिए जब तक केंद्र सरकार अनुमति नहीं देती, तब तक सेना पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है किन यह एक दुर्लभ मामला है। जिसमें पुलिस ने नागरिकों पर गोलीबारी के आरोप में सेना के विशेष बलों के खिलाफ स्वत: हत्या के आरोप दायर किए हैं।

इस बीच, एनएसएफ ने नगालैंड में आज पूरी तरह से बंद करने का आह्वान किया। नगा छात्र महासंघ (एनएसएफ) ने भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाइयों के विरोध में आज सभी नगा आबाद क्षेत्रों में पूर्ण शटडाउन का आह्वान किया है । प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर नगालैंड सरकार ने धारा 144 सीआरपीसी लगाई।

गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि नगालैंड सरकार ने सोमवार को नगालैंड के सोम शहर में धारा 144 सीआरपीसी लागू कर दी। यह आदेश अगली सूचना तक जारी होने से लागू रहेगा। निषेधाज्ञा के अनुसार एक बार में पांच से अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में सार्वजनिक वाहन सहित गैर जरूरी किस्म के वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है।



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