हजारीबागः दुष्कर्म की घटनाओं पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा।
उन्होंने यहां चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में एक लड़की के साथ हुए बलात्कार मामले को
लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुप्पी साध लेते हैं।
हर बार पर जरूरत से ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री की ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर चुप्पी अजीब है।
श्री गांधी ने कहा कि भारत दुनिया की दुष्कर्म राजधानी में तब्दील हो रहा है फिर भी श्री मोदी मौन हैं।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गांधी ने यहां बरकागांव उच्च विद्यालय मैदान में झारखंड विधानसभा
चुनाव के लिए महागठबंधन प्रत्याशी अंबा साहू के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा में अपने संबोधन में
आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसे जला भी
दिया गया लेकिन इस जघन्य अपराध के खिलाफ प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला।
उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की दुष्कर्म राजधानी में तब्दील हो रहा है फिर भी श्री मोदी मौन हैं।
श्री गांधी ने कहा कि महिलाएं आज अपने घर से बाहर निकलने में डरने लगी हैं। महिलाओं को सरेआम
जलाया जा रहा है, उन्हें गोली मारी जा रही है लेकिन प्रधानमंत्री श्री मोदी उनकी सुरक्षा के लिए एक शब्द
भी नहीं बोल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि श्री मोदी जब भी झारखंड आते हैं तब किसानों की रक्षा करने का दावा करते हैं।
कांग्रेस नेता ने कहा कि किसानों की हत्याएं हो रही हैं, उनकी जमीनें जबरन छीनी जा रही हैं और प्रधानमंत्री
मंच से दावा कर रहे होते हैं कि किसानों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है।
दुष्कर्म की घटनाओं के अलावा अन्य मुद्दो पर भी बोले राहुल
उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की सरकार थी, जिसने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून
बनाया था, जिसका श्री मोदी ने पुरजोर विरोध किया था। श्री गांधी ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि इस
राज्य में पांच साल की तय अविधि में संयंत्र स्थापित करने में विफल रहने के बाद टाटा को किसानों से अधिग्रहित की
गई जमीन वापस करनी पड़ी है।
उन्होंने दावा किया कि झारखंड के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए धान का न्यूनतम
समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है वहीं झारखंड में धान का एमएसपी महज 1300
रुपये प्रति क्विंटल है।
उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले पांच-छह वर्ष में 10 से 15 उद्योगपतियों के तीन लाख 50 हजार करोड़
रुपये के ऋण माफ कर दिए लेकिन किसानों और छोटे दुकानदारों की कर्ज माफी नहीं की गई।
कांग्रेस नेता ने श्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना किसी को बताए देश पर ‘गब्बर सिंह टैक्स’
(जीएसटी-वस्तु एवं सेवा कर) थोप दिया गया, जिसका फायदा अडाणी और अंबानी ने उठाया।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उद्योगपतियों को मुफ्त में जमीन देने के एवज में मिले पैसों की बदौलत ही
श्री मोदी नित-प्रतिदिन टेलीविजन पर दिखाई देते हैं।
राहुल गांधी ने पूछा क्या किसी ने प्रधानमंत्री को किसान या मजदूर से मिलते देखा है
श्री गांधी ने लोगों से पूछा, ‘‘आपने कभी भी प्रधानमंत्री श्री मोदी को किसानों से गले मिलते या किसी मजदूर से हाथ
मिलाते हुए देखा है लेकिन उन्हें उनके कॉर्पोरेट मित्रों से गले मिलते हमेशा देखा जा सकता है।’’
उन्होंने झारखंडवासियों से वादा किया कि राज्य में महागठबंधन की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ की तरह
झारखंड के किसानों को भी धान का एमएसपी 2500 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाने के साथ ही कृषकों के दो लाख
रुपये तक के ऋण माफ किए जाएंगे, जबरन छीनी गई जमीन वापस की जाएगी, भूमि अधिग्रहण विधेयक लागू
किया जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण तथा किसानों पर गोली चलवाने वालों के
खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हर साल दो करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था।
साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास भी पिछले पांच साल तक लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं
लेकिन कोई बताए कि किसे रोजगार मिला है।
उन्होंने कहा कि रोजगार मिलना तो दूर राज्य के कल-कारखानों में भी ताले लग गए।
इस वजह से प्रदेश के युवक रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने को विवश हैं।
उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिलने के कारण कांग्रेस न्याय योजना लागू नहीं कर पाई।
श्री गांधी ने कहा कि झारखंड गरीब राज्य नहीं है लेकिन यहां के लोगों को गरीब बनाकर रखा गया है।
उन्होंने वादा किया कि यहां के जल, जंगल और जमीन लोगों को वापस किये जाएंगे।
श्री गांधी ने कहा कि राज्य में युवा, आदिवासी और दलितों की सरकार बनाई जाएगी न कि कॉर्पोरेट की।
उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता जहां कहीं भी जाते हैं वहां लोगों को बांट देते हैं लेकिन देश उनके हिसाब से नहीं चलेगा।
[…] दिल्लीः विपक्ष के बहिगर्मन के बीच लोकसभा में निजी डाटा संरक्षण […]
[…] प्रधानमंत्री के साथ यह उनकी पहली मुलाकात थी। इस क्रम में उन्होंने राज्य के प्रमुख […]