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निर्बाध विद्युत आपूर्ति से राज्य के लोगों को जल्द मिलेगी राहत




  • स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम में झारखंड के लगभग दो लाख लोगों ने लिया भाग
  • राज्य सरकार के प्रयासों से प्रवासी मजदूरों में एक उम्मीद पैदा हुई है

रांची : निर्बाध बिजली आपूर्ति झारखंड राज्य की विशेष समस्या है जिसपर राज्य सरकार

अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द निजात मिल सके। यह बातें झारखंड प्रदेश

कांग्रेस कमिटी के माननीय अध्यक्ष सह मंत्री डा. रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में शनिवार

को कांग्रेस भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक में हुई। इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल के

नेता सह मंत्री आलमगीर आलम, कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, मानस सिन्हा

एवं संजय लाल पासवान उपस्थित थे। बैठक में स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम पर चर्चा हुई।

प्रदेश अध्यक्ष डा. रामेश्वर उरांव ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि स्पीक अप इंडिया

कार्यक्रम में झारखंड के लगभग दो लाख लोगों ने भाग लिया। इससे यह प्रतीत होता है कि

कांग्रेस ने जो प्रवासी मजदूरों की मांग को रखा था, उसमें जनता का भारी समर्थन मिला।

सबसे बड़ी चुनौती आने वाले मजदूरों को रोजगार देने की

राज्य सरकार ने जो प्रवासी मजदूरों को लेकर काम किया है उसे जनता में एक उम्मीद

पैदा हुई है कि कांग्रेस ही आमलोगों की आवाज को बुंलद कर सकती है। बैठक में कार्यकारी

अध्यक्षों ने कहा कि कांग्रेस की सभी कमिटियां जिनको जो भी जिम्मेदारी मिली। उन्होंने

भरपूर प्रवासी मजदूरों की मदद की। स्टेशन से लेकर सड़क तक कांग्रेसजनों से जो बन

पड़ा सबने खुले मन से दूर-दराज से चलकर आ रहे लोगों की मदद की। सबसे बड़ी चुनौती

आने वाले मजदूरों को रोजगार देने की है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पंचायत स्तर के

कार्यकर्ता को लगना होगा ताकि मनरेगा के माध्यम से सभी को रोजगार मिल सके।

सरकार ने तीन महत्वपूर्ण योजनाओं-बिरसा हरित ग्राम योजना, निलांबर-पिताबंर जल

समृद्धि योजना एवं पोटो हो खेल विकास योजना का शुभारंभ किया है, जिसे गांव में कांग्रेस

कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीणों तक सही तरीके से पहुंचाने की जरूरत है।

निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर विशेष चर्चा

बैठक में बिजली संकट को लेकर भी चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष डा. उरांव ने झारखंड कांग्रेस

प्रभारी आर.पी.एन. सिंह द्वारा विद्युत संकट को लेकर जताई गई चिंता को गंभीरता से

लेते हुए कहा कि जल्द ही विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था निर्बाध की जाएगी ताकि राज्य में

जो लोग विद्युत संकट से परेशान हैं उन्हें राहत मिलेगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता सह

ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मजदूरों को मनरेगा में 100 दिन का

काम मिल पाता है जिसे हमलोगों ने स्पीक अप इंडिया के माध्यम से 200 दिनों तक करने

की मांग केन्द्र सरकार से की है। साथ ही साथ मजदूरों को 198 रूपया प्रतिदिन मजदूरी

मिलती है जिसे 300 रूपया प्रतिदिन करने की जरूरत है इसकी भी मांग हमने केन्द्र

सरकार से की है। बैठक में सभी नेताओं ने एक स्वर से राज्य सरकार द्वारा की जा रही

कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह हिन्दुस्तान की पहली सरकार है जिसने सबसे

पहले ट्रेन से प्रवासी मजदूरों एवं छात्रों को लाने का काम किया और जहां ट्रेन की सुविधा

नहीं वहां के प्रवासी मजदूरों का हवाई जहाज से लाने की व्यवस्था राज्य सरकार ने की।



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