परमवीर सिंह को भी करना होगा अप्रिय सवालों का सामना

• सीबीआई टीम उनसे पहले पूछताछ करेगी

• देशमुख भागकर दिल्ली पहुंचे सिंघवी से मिले

• हिमाचल के अभिषेक है सीबीआई दल के प्रमुख

• सचिन को सारे बड़े मामले क्यों सौंपे गये थे

विशेष प्रतिनिधि

मुंबईः परमवीर सिंह को ही सबसे पहले सीबीआई के अप्रिय सवालों का सामना करना

पड़ेगा। सीबीआई की टीम का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अभिषेक दुलार

कर रहे हैं। समझा जा रहा है कि जांच प्रारंभ करने की पहली कड़ी के तौर पर यह टीम

परमवीर सिंह से ही सबसे पहले जानकारी हासिल करेगी। दरअसल सचिव बाझे के मामले

में खुद परमवीर सिंह प्रारंभ से ही विवादों के घेरे में रहे हैं क्योंकि उन्होंने कई वरीय लोगों

के वरीयताक्रम को नजरअंदाज कर सचिन को लगभग सभी महत्वपूर्ण मामलों की जांच

सौंपे थे। सामान्य अनुमान के मुताबिक सीबीआई की टीम उनसे सबसे पहले यह सवाल

कर सकती है कि एक सौ करोड़ की वसूली किये जाने की खबर उन्हें कब लगी और उन्होंने

अपने स्तर पर इस पर क्या कार्रवाई की है। यह भी सीधा सवाल होगा कि इस शिकायत के

बाद वसूली रोकने के लिए उनकी तरफ के कोई कदम उठाया गया था अथवा नहीं। इसके

अलावा जो अप्रिय सवाल उनके लिए हैं, उसमें यह शामिल है कि सोलह साल तक

निलंबित रहने वाले सचिव बाझे का निलंबन उन्होंने किस आधार पर हटाया और कई

वरीय अफसरों के होने के बाद भी उन्हें सीआईयू का प्रमुख क्यों बनाया गया। एक सवाल

यह भी परमवीर सिंह को परेशानी में डालने वाला है कि वह नियमों से बाहर जाकर सीधे

उन्हें ही क्यों रिपोर्ट किया करते थे और उनके दोबारा ज्वाइन करने के बाद सारे महत्वपूर्ण

केस उन्हीं को क्यों सौंपे गये। इसके साथ ही एंटीलिया केस की जानकारी मिलने के बाद

ज्यूरिडिक्शन नहीं होने के बावजूद सचिन वझे को इसकी जांच क्यों सौंपी गई?

परमवीर सिंह प्रकरण के बीच दिलीप वालसे ने पदभार संभाला

इस बीच महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने मंगलवार दोपहर बाद पदभार

ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद पाटिल ने कहा कि बेहद मुश्किल समय में

मुझे एक चैलेंजिंग रिस्पांसिबिलिटी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि जो निर्णय माननीय

हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है उसे चैलेंज करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

हमारी यह कोशिश रहेगी कि पुलिस डिपार्टमेंट सिस्टम से चले। सोमवार शाम को

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर देशमुख का इस्तीफा मंजूर करने

की सिफारिश की थी, जिसे राज्यपाल ने मंजूर कर लिया था।