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देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अब केंद्र सरकार भी गंभीर

  • अमित शाह ने दो अलग अलग बैठकें की
  • दिल्ली में बेड की कमी के लिए पांच सौ रेलवे कोच
  • उपराज्यपाल और केजरीवाल के साथ बैठक डेढ़ घंटे
  • संक्रमित इलाकों में अब घर घर होगी कोरोना जांच
विशेष प्रतिनिधि

नईदिल्लीः देश में कोरोना की तेजी से बिगड़ती जा रही स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने

त्वरित कार्रवाई करने के संकेत दिये हैं। इसके लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री सभी दलों के

प्रतिनिधियों से भी बात चीत करेंगे। एक दिन में करीब बारह हजार नये कोरोना संक्रमण

के मामले सामने आने के बाद दस हजार का आंकड़ा लगातार चौथे दिन भी पार कर गया

है। इससे देश में घनी आबादी की वजह से आसन्न खतरे को भांपते हुए ऐसी कार्रवाई

करना जरूरी भी हो गया है। वरना इससे पहले दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बीच भाजपा

और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के झगड़े ने भी हालत को खराब करने में कोई कसर नहीं

छोड़ी है। आज इसी मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल

और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ डेढ़ घंटे चर्चा की। इसमें अरविंद केजरीवाल ने

अपनी पहले की बातों को दोहराते हुए अतिरिक्त बेडों का इंतजाम केंद्र सरकार के स्तर पर

किये जाने की मांग दोहरायी। देश की राजधानी में 30 मई को संक्रमितों की संख्या 18

हजार 549 थी, जो 13 जून को 38 हजार 958 पर पहुंच गयी है। अमित शाह ने कहा कि बेड

की कमी को देखते हुए मोदी सरकार दिल्ली को ट्रेनों के 500 कोच मुहैया कराएगी। इन्हें

आइसोलेशन वार्ड के रूप में बदला गया है। इससे 8000 बेड उपलब्ध होंगे। साथ ही कोरोना

प्रभावित इलाकों में जांच की गति को भी तेज करने पर सहमति बनी है। इसके तहत

कॉंटेक्ट ट्रेसिंग के जरिए संक्रमित इलाकों में हर घर के लोगों की अब जांच की जाएगी।

देश में कोरोना की जांच की गति बढ़ायी जाएगी

इसके तहत दो दिन में कोरोना जांच को दोगुना और अगले छह दिनों में तीन गुणा करने

पर सहमति बनी है। पूरी स्थिति पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार अपने पांच

अधिकारियों को भी तैनात करेगी। साथ ही अब दोनों सरकारों ने मिलकर निजी

अस्पतालों पर भी शिकंजा कसा है। इसके तहत प्राइवेट अस्पतालों में कोविड के लिए तय

बेड में से 60% कम रेट पर सरकार को देने होंगे। टेस्टिंग का रेट नए सिरे से तय होगा।

इसके लिए बनाई गई कमेटी सोमवार को रिपोर्ट सौंपेंगी। कोरोना संक्रमण की जांच और

बचाव के अभियान में अब अन्य संगठनों को भी शामिल करने का फैसला लिया गया है।

इसके तहत स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के

सदस्यों को हेल्थ वॉलंटियर के तौर पर जोड़ा जाएगा। कोरोना से होने वाली मौतों के

अंतिम संस्कार में हो रहे विलंब को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की जाएगी।

इस बीच केजरीवाल सरकार ने 10 से 49 बेड तक की क्षमता वाले सभी नर्सिंग होम्स को

कोविड डेडिकेटेड घोषित कर दिया है। इनके संचालकों से कहा गया है कि वे 3 दिन में

अपने सभी बेड पर कोरोना मरीजों का इलाज शुरू करें। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी।

 

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