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उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए अमित शाह का नया फार्मूला

  • इएलपी में संशोधन कर नागरिकों को सुरक्षा
  • घुसपैठियों को जगह नहीं दी जाएगी
  • स्थानीय लोगों के अधिकार सुरक्षित
  • संसद में शीघ्र पेश हो सकता है बिल
भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटीः उत्तर पूर्व के राज्यों के लोगों को नागरिकता की सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार अपने

एनआरसी के प्रावधानों में कुछ विशेष शर्तें जोड़ सकती हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खास तौर पर उत्तर पूर्व के राज्यों में घुसपैठ को रोकने के लिए

यह प्रावधान करने के संकेत दिये हैं।

इसके तहत मिजोरम सहित उत्तर पूर्व के लोगों की नागरिकता सुरक्षित रहेगी।

यहां अवैध तरीके से घुसपैठ करने वालों को भी यहां बसने की स्थायी अनुमति नहीं होगी।

प्रस्तावित कानून में इन्हीं संशोधनों को लाया जाने वाला है।

इसके तहत नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश को लोगों को भी इसी सुरक्षा छतरी के तहत

लाया जाएगा।

इन इलाकों में नागरिकता का संतुलन खास तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान

से आये शरणार्थियों की वजह से असुरक्षित महसूस किया गया था।

हाल के दिनो में बांग्लादेश के रास्ते रोहिंग्या शरणार्थी भी यहां चोरी छिपे आ रहे हैं।

इन राज्यों के लिए जो इनर लाइन परमिट का प्रावधान है, उसे सशक्त बनाने की वकालत

केंद्रीय गृह मंत्री ने की है।

उत्तर पूर्व के लिए संशोधन की चल रही है तैयारी

इस बारे में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने बताय कि केंद्रीय गृह मंत्री ने इसमें विशेष

प्रावधान करने का ऐसा फैसला लिया है।

श्री शाह के मुताबिक यह बिल शीघ्र ही संसद में पेश किया जा सकता है।

इस क्रम में उत्तर पूर्व के राज्यों में एनआरसी को लेकर उठ रही शंकाओं के बारे में गृह मंत्री ने

स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कमसे कम भारत के नागरिकों को चिंतित होने की कतई जरूरत नहीं है।

इस किस्म की जानकारी मिलने के बाद मिजो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने

शाह के प्रस्तावित उत्तर पूर्व दौरे के अपने विरोध कार्यक्रम को भी वापस ले लिया है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर पूर्व के कुछ सुरक्षित क्षेत्रों में आने जाने के लिए भारत के नागरिकों

को भी खास परमिट लेना पड़ता है क्योंकि यहां सुरक्षा के दूसरे नियम लागू होते हैं।

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