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नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने

  • राज्यों में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन पर होगी निगरानी

  • चिकित्सा विशेषज्ञों को सौंपी गयी इसकी कमान

  • अगले छह माह तक काम करती रहेगी कमेटी

  • दिल्ली के ऑक्सीजन पर अंतिम चेतावनी दी

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली : नेशनल टास्क फोर्स अब पूरे देश में कोरोना संबंधी उपायों पर अंतिम फैसला

लेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया कि केंद्र सरकार की कार्रवाइयों और

उसकी बार बार दी जाने वाली दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं हैं।सुप्रीम कोर्ट ने देश के कोरोना

संकट पर अपनी तरफ से टास्क फोर्स का गठन कर केंद्र सरकार को साफ निर्देश दे दिया

कि उसकी दलीलों और कार्रवाइयों से वह संतुष्ट नहीं हैं। देश इस समय कोरोना वायरस

संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है। संक्रमण की तेज दर के साथ देश में ऑक्सीजन

की कमी ने स्थिति और गंभीर कर दी है। देश में ऑक्सीजन की मांग और वितरण को

लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया।कोरोना वायरस की दूसरी लहर के

प्रकोप के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स गठित की है। ये टास्क फोर्स पूरे देश

के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता, उपलब्धता और वितरण के आधार पर

मूल्यांकन करने का काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर टास्क फोर्स के

गठन का मकसद महामारी के दौरान लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी वैज्ञानिक और

विशेषीकृत डोमेन ज्ञान के आधार पर हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस टास्क फोर्स के

गठन से वर्तमान समस्याओं के लिए समाधान खोजने वाले और निर्णय लेने वालों को

इनपुट प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टास्क फोर्स वर्तमान में और

भविष्य के लिए पारदर्शी और पेशेवर आधार पर महामारी की चुनौतियों का सामना करने

के लिए इनपुट और रणनीति प्रदान करेगी।

नेशनल टास्क फोर्स की कमेटी में सारे नामी चिकित्सक हैं

इस टास्क फोर्स में डॉ. भबतोष विश्वास, पूर्व कुलपति, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान

विश्वविद्यालय, कोलकाता, डॉ. देवेंद्र सिंह राणा, अध्यक्ष, प्रबंधन बोर्ड, सर गंगा राम

अस्पताल, दिल्ली, डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी, अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक, नारायण

हेल्थकेयर, बेंगलुरु, डॉ. गगनदीप कांग, प्रोफेसर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर,

तमिलनाडु, डॉ. जेवी पीटर, निदेशक, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, तमिलनाडु, डॉ.

नरेश त्रेहान, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मेदांता अस्पताल और हृदय संस्थान, गुरुग्राम,

डॉ. राहुल पंडित, निदेशक, क्रिटिकल केयर मेडिसिन और आईसीयू, फोर्टिस अस्पताल,

मुलुंड (मुंबई, महाराष्ट्र) और कल्याण (महाराष्ट्र); डॉ. सौमित्र रावत, अध्यक्ष और प्रमुख,

सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और लिवर प्रत्यारोपण विभाग, सर गंगा राम अस्पताल, डॉ.

शिव कुमार सरीन, वरिष्ठ प्रोफेसर और हेपेटोलॉजी विभाग के निदेशक, निदेशक,

इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलीरी साइंस, दिल्ली,डॉ. जरीर एफ उदवाडिया, कंसल्टेंट

चेस्ट फिजिशियन, हिंदुजा हॉस्पिटल, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल और पारसी हॉस्पिटल,

मुंबई,सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (पदेन सदस्य); तथा

नेशनल टास्क फोर्स का संयोजक, जो सदस्य भी होगा, केंद्र का कैबिनेट सचिव होगा।

केंद्र सरकार का कैबिनेट सचिव इसके पदेन सचिव होंगे

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से अगले आदेश तक दिल्ली को कोविड-19 के

मरीजों के इलाज के लिए रोज 700 मीट्रिक टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन (एलएमओ)

की आपूर्ति करते रहने के लिए कहा। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने

राष्ट्रीय राजधानी में चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी पर दिल्ली सरकार की

दलील पर गौर किया और आगाह किया कि अगर रोज 700 मीट्रिक टन एलएमओ की

आपूर्ति नहीं की गई तो वह संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आदेश पारित करेगी। ये

कमिटी एक हफ्ते में काम करना शुरू कर देगी और केंद्र सरकार को सलाह देगी की किस

राज्य को कितना ऑक्सीजन देना है. कमिटी राज्य के बदलते हालात का आकलन करने

के बाद सरकार को ऑक्सीजन के बाबत सलाह देगी। ये नेशनल टास्क फोर्स छह महीने

तक काम करेगा। कमिटी हर राज्य के लिए एक ऑक्सीजन ऑडिट कमिटी का भी गठन

करेगी जो की उस राज्य में ऑक्सीजन के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करेगी। इसका

मकसद ये देखना है कि राज्य जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग न करें और

ऑक्सीजन का गलत इस्तेमाल न हो। दिल्ली के लिए ऑडिट कमिटी का गठन सुप्रीम

कोर्ट ने कर दिया है। इस कमिटी में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, मैक्स

हॉस्पिटल के डॉक्टर संदीप बुधिराजा और दो आई ए एस अधिकारी होंगे।

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