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नगालैंड पुलिस ने सेना के दावे को खारिज किया




तीन राज्यों ने विशेष शक्ति अधिनियम को रद्द करने की मांग की
नगालैंड में नागरिकों की हत्या पूर्वोत्तर राज्य में व्यापक क्रोध
पूर्वोत्तर संवाददाता

गुवाहाटी: नगालैंड पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जॉन लौंगकुमार और आयुक्त रोविलाउ मोर ने छह दिसंबर को राज्य सरकार के समक्ष दर्ज की गई घटना की ग्राउंड रिपोर्ट में यह जानकारी दी। डीजीपी ने कहा कि असम राइफल्स के 21 जवानों ने बिना पहचान के बिना ही कोयला खनिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं।




गत 6 दिसंबर से सोम में डेरा डाले डीजीपी और कमिश्नर ने विस्तृत रिपोर्ट में 4 दिसंबर को हुई गोलीबारी की घटना और उसके बाद हुई हिंसक झड़पों का खुलासा किया।

6 दिसंबर को नागालैंड के सोम शहर में घात लगाकर किए गए हमले के बाद यह घटना शनिवार (4 दिसंबर) को शाम 4:10 बजे के आसपास हुई, जहां महिंद्रा पिकअप ट्रक में घर लौट रहे आठ कोयला खनिकों पर घात लगाकर हमला किया गया ।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा बलों (कथित तौर पर, असम में स्थित 21 पैरा विशेष बल) द्वारा घात लगाकर हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई ।




रिपोर्ट के अनुसार, मारे गए लोगों में तिरू घाटी में एक कोयला खदान में काम करने वाले निहत्थे नागरिक थे, जो एक खुले महिंद्रा पिकअप ट्रक में यात्रा कर रहे थे, लेकिन उन पर गोलीबारी की गई और उनमें से छह की मौके पर ही मौत हो गई और 33 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए ।

टाटा मोबाइल में शव मिलने पर तिरपाल के नीचे ग्रामीणों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हिंसा भड़क गई, नतीजतन क्रुद्ध ग्रामीणों ने सुरक्षाकर्मियों से जुड़े 20 वाहनों को जला दिया और हाथापाई में सैनिकों ने फिर से ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी, जिससे सात और ग्रामीणों की मौत हो गई।

नगालैंड पुलिस ने सेना के बयान के खिलाफ बयान दिया है

इस बीच, सुरक्षा बलों द्वारा 4 और 5 दिसंबर को सोम जिले के ओटिंग गांव में 16 ग्रामीणों की हत्या के बाद नगालैंड कैबिनेट और मेघालय और मणिपुर सरकार ने 7 दिसंबर को भारत सरकार से पूर्वोत्तर राज्य से सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम (अफस्पा) 1958 को निरस्त करने की सिफारिश करने का फैसला किया ।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और योजना मंत्री नेबा क्रोनू ने कोहिमा में नगालैंड नागरिक सचिवालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि ओटिंग गांव में गोलीबारी की घटना और उसके बाद सोम शहर में हुई घटनाओं पर चर्चा के लिए 7 दिसंबर को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई थी ।



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