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मध्यप्रदेश सरकार भेल से एक हजार एकड़ जमीन वापस लेगी




भोपालः मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आज कहा कि राजधानी भोपाल में

केंद्र सरकार के उपक्रम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के

कब्जे वाली लगभग एक हजार एकड़ भूमि को राज्य सरकार वापस लेने के

लिए गंभीर है। श्री राजपूत ने यहां पत्रकारों के समक्ष अपने विभागों से संबंधित

उपलब्धियां बताते हुए कहा कि इस संबंध में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय को

पत्र लिखा गया है और वे स्वयं शीघ्र ही इस सिलसिले में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री

से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्षों पहले राज्य सरकार ने यह भूमि भेल को

दी थी और यह अब उसी के कब्जे में है। लेकिन वर्तमान में इसका कोई

उपयोग नहीं हो रहा है। मध्यप्रदेश सरकार यह जमीन वापस लेकर इसका बेहतर

से बेहतर उपयोग करने का प्रयास करेगी। श्री राजपूत ने राजस्व विभाग की

अनेक उपलब्धियां बतायीं और कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल

करके नामांतरण और व्यपवर्तन (डायवर्सन) संबंधी कार्यों को आसान

बनाया जा रहा है। किसानों के खेत में लगे अनुपयोगी पेड़ों को काटने

संबंधी प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा रहा है। परिवहन विभाग के संबंध में

उन्होंने कहा कि राज्य में सिवनी जिला मुख्यालय को छोड़कर लगभग सभी

बस स्टैंड नगरीय विकास विभाग के अधीन हैं और इनका बेहतर ढंग से

रखरखाव नहीं हो पा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार मंत्री ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री को

अवगत कराया गया है और इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि बस स्टैंड

परिवहन विभाग के अधीन ही आ जाएं। उनका दावा है कि ऐसा होने पर

बस स्टैंड आदि की व्यवस्थाएं बेहतर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य में

सभी स्थानों पर अत्याधुनिक बसों के संचालन की भी योजना है।

उन्होंने परिवहन विभाग की भविष्य की कुछ योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।



Rashtriya Khabar


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