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आजीविका मिशन कर्मियों की ग्रामीण विकास मंत्री से मुलाकात

  • मंत्री आलमगीर आलम ने दिया हर संभव सहायता का भरोसा

संवाददाता

रांचीः आजीविका मिशन के कर्मचारियों के एक दल ने आज ग्रामीण विकास विभाग के

माननीय मंत्री आलमगीर आलम से औपचारिक मुलाकात की। इस संस्था के लेवल 7 और

8 से जुड़े कर्मियों की समस्याओं से अवगत कराया। ज्ञात हो कि इस वर्ग से जुड़े सभी कर्मी

ग्रामीण स्तर पर सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। जिसमें की

टेक होम राशन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, मनरेगा, शौचालय निर्माण, प्रवासी मजदूरों का

सर्वे और गरीब महिलाओं को समूह में जोड़ कर उनका आयवृद्धि, ईओएल सर्वे आदि जैसे

कई प्रमुख कार्य सम्मिलित हैं। बातचीत में इन लोगों ने माननीय मंत्री जी को अवगत

कराया कि आजीविका मिशन परियोजना के अतिरिक्त आज अन्य कई परियोजनाओं का

भी उत्तरदायित्व इनको दिया गया है, किंतु विगत 3 वर्षों में बढ़े हुए कार्य और महंगाई के

अनुपात में किसी प्रकार की भी वेतन वृद्धि नहीं हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप इस वर्ग के

लगभग 16 सौ कर्मियों के लिए परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। ज्ञात हो कि हाल ही में

लगभग एक करोड़ गरीब असहाय लोगों को इन कर्मियों के सहयोग से मुख्यमंत्री दीदी

किचन के माध्यम लॉकडाउन में खाना खिलाया गया, ऐसे में सरकार से इन कर्मियों

की भी उम्मीदें हैं कि वितीय संकट से जूझ रहे। इनके वेतन वृद्धि की मांगों को सहानुभूति

पूर्वक विचार करें। इन्होंने बताया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में बढ़े हुए वेतन का

वित्तीय प्रावधान भारत सरकार के द्वारा केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत रहता है। ऐसे में

राज्य पिछले 3 वर्षों से लंबित वेतन को आंशिक अंशदान के साथ स्वीकृत कर सकती है।

इससे राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नही पड़ेगा।

आजीविका मिशन में वेतनवृद्धि से राज्य सरकार पर बोझ नहीं

एल 7 और एल 8 कर्मचारी पिछले 2 दिनों से अवकाश लेकर सरकार एवं पदाधिकारियों का

ध्यान अपनी मांगों की ओर शिष्टता पूर्वक आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध

में इसी वर्ग के एक प्रतिनिधि दल अपने संस्था के मुखिया आलमगीर आलम, मंत्री

ग्रामीण विकास विभाग से मिला तथा मांगों और समस्याओं के समाधान हेतु अग्रेतर

कार्रवाई की मांग रखी। माननीय मंत्री के द्वारा दूरभाष से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

जेएसएलपीएस को निर्देशित किया गया कि इस वर्ग के प्रतिनिधिमंडल से शीघ्र वार्ता कर

मांगों के निष्पादन हेतु औपचारिक प्रक्रिया प्रारंभ करें। साथ ही अवकाश पर गए सभी एल

7 और एल 8 के कर्मियों को कोविड-19 के इस संकट काल में लोकहित में अतिशीघ्र कार्य

पर लौटने का निर्देश जारी किया।


 

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