झारखंड सरकार ने किया 1365 करोड़ का खनन घोटाला : कांग्रेस

झारखंड सरकार ने किया 1365 करोड़ का खनन घोटाला : कांग्रेस
  • कांग्रेस पार्टी उच्च न्यायालय में पीआईएल दायर करेगी : डॉ अजय

वरीय संवाददाता



रांची : झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने कहा कि

झारखंड सरकार ने 1365 करोड़ रूपया का खनन घोटाला किया है।

इसके लिए सीधे तौर पर विभागीय मंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास,

खनन विभाग के पदाधिकारी और इस कार्य  में लगे पदाधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं।

एक संगठित लूट को अंजाम देने के लिए सभी ने अपनी भूमिका बड़ी ईमानदारी से निभायी है।

आज धनतेरस का त्यौहार है लेकिन इस सरकार के लोग एवं पदाधिकारियों के लिए 365 दिन धनतेरस ही है।

राज्य के धन का दुरूपयोग भ्रष्टाचार के  माध्यम से ये लगातार करते आ रहे हैं।

डॉ अजय कुमार ने शाह ब्रदर्स  के द्वाराकिये गये खनन घोटाले की जिक्र करते हुए कहा कि

पूरी प्रक्रिया में 1365 करोड़ के राजस्व का नुकसान कर बंदरबांट किया गया है।

इस अवसर पर राजेश ठाकुर, शमशेर आलम, आलोक कुमार दूबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव एवं नेली नाथन मौजूद थे।

डॉ अजय कुमार ने पूरी प्रक्रिया को सिलसिलेवार रखते हुए कहा कि

केन्द्र सरकार, न्यायमूर्ति शाह के 22 नवंबर 2010 की अधिसूचना द्वारा

आयरन के अवैध खनन में पूछताछ के लिए आयोग नियुक्त किया गया था

इस कमीशन ने अप्रैल 2012 में झारखंड राज्य में जांच शुरू की।

अक्टूबर 2014 में, झारखंड पर पहली रिपोर्ट खान मंत्रालय को सौंपी गयी थी।

खान मंत्रालय ने झारखंड राज्य को कार्रवाई के लिए इस रिपोर्ट को अग्रेषित किया।

झारखंड सरकार के महाधिवक्ता ने भी गलत जानकारी दी

शाह ब्रदर्स के उल्लंघन के संदर्भ में खान और भूविज्ञान विभाग (डीएमजी) आयोग की रिपोर्ट, पट्टेदार को नोटिस जारी की और खान विभाग ने एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21 के तहत जुमार्ना की गणना की और एम/एस शाह ब्रदर्स को भी मांग नोटिस जारी किया गया

जिसका नंबर 825/एम दिनांक 30.05.2014 जो 1110 करोड रूपया का था।

डॉ अजय कुमार ने कहा कि इस संगठित लूट से यह साफ है कि

खान मंत्रालय एवं उनके पदाधिकार इस लूट में  कहीं न कहीं भागीदार हैं।

महाअधिवक्ता के द्वारा भी लगातार उच्च न्यायालय को गुमराह किया गया।

इस मामले को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी जल्द ही

एंटी करप्शन ब्यूरो में केस करेगी एवं उच्च न्यायालय में पीआइ एल दायर करेगी।



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