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जीएसटी काउंसिल की ऑनलाइन बैठक में वित्त मंत्री डॉ उरांव ने रखी अपनी बात

  • जमीन का 45 हजार करोड़ बकाया है

  • जीएसटी में ढाई हजार करोड़ पाना है

  • केंद्र वह पैसा दे जो वह वसूल चुकी है

  • झारखंड का बकाया दे केंद्र सरकार

संवाददाता

रांचीः जीएसटी काउंसिल की बैठक में फिर से झारखंड के बकाये का मुद्दा उठा गया। 

झारखंड के वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने आज केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की

अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की हुई वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया।

जीएसटी  काउंसिल  की बैठक में राज्य सरकार की ओर से अपनी बात रखते हुए डॉ. उरांव

ने जीएसटी का बकाया करीब 2500 करोड़ रुपये के साथ ही केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को

दी गयी 50 हजार एकड़ भूमि के एवज में बकाया लगभग 45 हजार करोड़ रुपये का

भुगतान चरणबद्ध तरीके से करने की मांग की।

डॉ. उरांव ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को बताया कि झारखंड छोटा और गरीब

राज्य है। केंद्र सरकार को जीएसटी कंपनशेसन के रूप में करीब 2500 करोड़ रुपये का

बकाया भुगतान झारखंड को करना है। उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना

संक्रमण काल में झारखड की स्थिति अच्छी नहीं है, जीएसटी काउंसिल को बकाया

भुगतान को लेकर अपनी वचनबद्धता निभानी चाहिए। 14 प्रतिशत ग्रोथ के हिसाब से

अनिवार्य रुप से केन्द्र को राज्यों को देना है जो कानूनी बाध्यता भी है। उन्होंने बताया कि

जीएसटी कलेक्शन का केंद्र सरकार 75 प्रतिशत पहले ही ले चुकी है। राज्यों के पास

राजस्व संग्रहण का कुछ भी नहीं है। झारखंड को भी कलेक्शन में हिस्सा प्रत्येक महीने

मिलना चाहिए।

जीएसटी काउंसिल में अन्य राज्यों ने भी अपना हिस्सा मांगा

वहीं केंद्रीय वित्तमंत्री की ओर से बताया गया कि भारत सरकार के राजस्व संग्रहण में

कमी आयी है, ऐसे में वैकल्पिक उपाय बताये। इस पर वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव की ओर से

बताया गया कि सरकार दो तरह से ही संसाधन में बढ़ोत्तरी कर सकती है, पहला तो टैक्स

लगाकर, जो अभी कोरोना संक्रमणकाल में मुश्किल है, वहीं दूसरा कर्ज लेकर। ऐसी स्थिति

में केंद्र सरकार आरबीआई से कर्ज लेकर राज्य सरकार को राशि उपलब्ध कराये, वहीं केंद्र

सरकार ही इस ऋण की अदायगी करें और इसका बोझ राज्य सरकार पर नहीं पड़ना

चाहिए, जिस पर केंद्रीय वित्तमंत्री ने भी सहमति जतायी है, साथ ही निर्मला सीतारमण ने

राज्य सरकारों को कहा कि चिंता न करें, राज्य सरकार खर्च करें, केंद्र सरकार आरबीआई

से ऋण लेकर राज्यों को राशि उपलब्ध करायेगी और इसका बोझ राज्य सरकार पर नहीं

पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार 14 प्रतिशत जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान

भी राज्यों को उपलब्ध करायेगी। वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि केंद्रीय

सार्वजनिक उपक्रमों के लिए झारखंड सरकार की ओर से 50 हजार एकड़ जमीन उपलब्ध

करायी गयी है। जहां खनन कार्य भी निरंतर हो रहा है, इसके एवज में लगभग 45 हजार

करोड़ रुपये का बकाया है। कुछ दिन पहले केंद्रीय कोयला मंत्री झारखंड आये थे और इसके

एवज में 250 करोड़ रुपये का भुगतान किये है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। केंद्र सरकार

जमीन के एवज में बकाया करीब 45 हजार करोड़ रुपये को चरणबद्ध तरीके से झारखंड को

उपलब्ध कराने में मदद करें।


 

 

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