झारखंड कैबिनेट की बैठक इस बार बायोडायवर्सिटी पार्क में संपन्न

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  • विधानसभा का बजट सत्र 17 जनवरी से होगी

  • कोडरमा मेडिकल कॉलेज के लिए तीन अरब स्वीकृत

  • सिंहभूम अस्पताल को भी अपग्रेड करने का फैसला

  • मध्याह्न भोजने में अंडा का दर अब चार रुपये

संवाददाता

रांचीः झारखंड कैबिनेट की पहली बैठक आज प्रोजेक्ट भवन के बाहर खुले माहौल में हुई।

इसका आयोजन लाल खटंगा स्थित बॉयोडायवर्सिटी पार्क में किया गया था।

इस कैबिनेट मे यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि विधानसभा का बजट सत्र 17 जनवरी से 8 फरवरी तक होगी।

मंत्रिपरिषद ने इसके लिए तमाम औपबंधिक कार्यक्रमों की भी घटनोत्तर स्वीकृति दे दी।

करमा (कोडरमा) में नया मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना के अधीन

तीन अरब अठाईस करोड़ एकतालीस लाख सन्तावन हजार दो सौ बयालीस रुपए मात्र की लागत पर

भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

केंद्र प्रायोजित योजना (फेज-2) अंतर्गत राज्य के कोडरमा जिला में वर्तमान जिला अस्पताल को

300 बेड वाले अस्पताल में उत्क्रमित करते हुए नया मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी गयी है।

केन्द्र प्रायोजित योजना (फेज-2) अंतर्गत राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में

वर्तमान जिला अस्पताल को 300 बेड वाले अस्पताल में उत्क्रमित करते हुए नया मेडिकल कॉलेज

की स्थापना की योजना के अधीन कुल तीन अरब चौदह करोड़ पैतीस लाख अठहतर हजार दो सौ एक्कीस रुपये

की लागत पर भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजनान्तर्गत ’’मुख्यमंत्री सुकन्या योजना’’ का

कार्यान्वयन के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से पचास करोड़ मात्र अग्रिम की स्वीकृति दी गई।

राज्य योजनान्तर्गत कोडरमा नगर पंचायत की साठ करोड़ बारह लाख तिरासी हजार रुपए मात्र की

तकनीकी स्वीकृति प्राप्त शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

झारखंड कैबिनेट ने पेंशन के लिए बिहार को दिये  557 करोड़

बिहार एवं झारखण्ड राज्य के बीच पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के दायित्वों के बंटवारे के तहत

बिहार सरकार को पांच सौ सन्तावन करोड़ तेरह लाख रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

पूर्वी सिंहभूम जिला के अंचल मुसाबनी में 3.00 एकड़ भूमि सतरह लाख अड़तीस हजार पांच सौ की अदायगी पर

नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक प्रयोजन के लिए यूसीआईएल जादुगोड़ा के साथ

रिकवरी प्लान्ट हेतु (तीस) वर्षो के लिए सशुल्क लीज बन्दोबश्ती की मंजूरी दी गई।

लातेहार जिलांतर्गत अंचल चन्दवा मौजा-भुसाड़ एवं जमीरा में उनचालीस लाख छः सौ पचासी से

रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अदायगी पर टोरी-बीराटोली-महुआमिलान नई बिजी रेलवे लाईन निर्माण हेतु

रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण के लिए

पूर्व में निर्गत राज्यादेश सं0-6173/रा., दिनांक 22.12.2017 को रद्द करने

एवं हस्तांतरण हेतु जमा की गई 80 प्रतिशत राशि का समायोजन की स्वीकृति दी गई।

मध्याह्न भोजन योजनातंर्गत बच्चों को दोपहर में पका हुआ भोजन के अतिरिक्त पूरक पोषण हेतु

राज्य योजना बजट से अंडा/फल उपलबध कराने हेतु पूर्व में निर्धारित राशि रुपये 4.00 प्रति अंडा का संशोधित करते हुए

अधिकतम रुपये 6.00 प्रति अंडा करने की स्वीकृति दी गई।

श्री राजकिशोर महतो, तत्कालीन अध्यक्ष झारखंड राज्य विधि आयोग को

उनके पद पर कालावधि दिनांक 01.11.2013 से 31.10.2014 तक समायोजन/वेतन भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

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