झारखंड कैबिनेट का फैसला धान खरीद पर डेढ़ सौ की दर से बोनस

किसानों के हक में राज्य सरकार का बड़ा फैसला
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  • ईंचाबांध की ऊंचाई घटायी गयी

  • धालभूमगढ़ में बड़ा एयरपोर्ट

  • यामिनी कांत बर्खास्त किये गये

  • एसटी आयोग के गठन को मंजूरी

संवाददाता

रांची: झारखंड कैबिनेट ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है।

इसके तहत झारखंड के किसानों को धान के बदले प्रति क्विंटल 150 बोनस के रूप में सरकार देगी।

भारत सरकार की ओर से धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1750 रुपया है।

इस लिहाज से झारखंड के किसानों को धान के बदले 1750 रुपए के अलावा बोनस के तौर पर प्रति क्विंटल 150 अतिरिक्त मिलेगा।

रघुवर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

यह व्यवस्था खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 के लिए धान अधिप्राप्ति के बदले की गई है।

स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के ईचाबांध की ऊंचाई को 225 मीटर से घटाकर 213 मीटर करने का फैसला लिया गया है।

यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से पूरी की जा रही थी।

लेकिन बड़ी संख्या में गांव के डूब क्षेत्र में आने के कारण इसका निर्माण कार्य रुका हुआ था।

बांध की ऊंचाई 225 मीटर से घटाकर 213 मीटर करने पर कई गांव डूब क्षेत्र से बाहर निकल आएंगे।

कैबिनेट सचिव एस के जी रहाटे ने बताया कि 213 मीटर ऊंचाई के आधार पर भू अर्जन का काम पूरा हो चुका है।

इससे प्रभावित 377 परिवारों को नौकरी भी दी जा चुकी है।

पुनर्वास के लिए साइट भी तय हो गया है।

अब तक आवास बोर्ड 2 करोड़ तक की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने में सक्षम था।

अब वह 10 करोड़ तक की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेगी।

साथ ही ज्वाइंट वेंचर पर भी योजना बना सकेगी।

इस बाबत प्रस्ताव को भी रघुवर कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।

राज्य कैबिनेट ने अब धालभूमगढ़ में भी एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है।

यह पूर्वी सिंहभूम का नया एयरपोर्ट होगा। कैबिनेट की बैठक के बाद

परिवहन सचिव ने बताया कि राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच

इसको लेकर पिछले दिनों एमओयू हुआ था।

जिसे कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच एयरपोर्ट के संचालन के लिए ज्वाइंट वेंचर बनेगा।

एयरपोर्ट के निर्माण के लिए राज्य सरकार 240 एकड़ जमीन मुहैया कराएगी।

जिसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से 100 करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे।

जबकि ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का वहन 10 सालों तक राज्य सरकार उठाएगी।

इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 51% और राज्य सरकार का 49% शेयर होगा।

एयरपोर्ट के निर्माण के बाद फर्स्ट फेज में 72 सीटर प्लेन यहां लैंड कर सकेगा।

बाद में एक्सपेंशन होगा तब जाकर एअरबस भी उतर पाएगा।

भ्रष्टाचार के आरोपी और रांची के कांके के तत्कालीन अंचल पदाधिकारी यमनी कांत की सेवा बर्खास्त हो गई है।

कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था। जिसकी जांच चल रही थी।

यह मामला भू-अर्जन राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ है।

अब तक सरकारी जमीन रिलीज बंदोबस्ती होती थी।

लेकिन खासमहल मैनुअल को आधार बताते हुए प्लीज बंदोबस्ती में सब लीज करने का भी प्रावधान सुनिश्चित कराया गया है।

विधि विभाग से मंतव्य के बाद रघुवर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

इसके अलावा रघुवर कैबिनेट ने अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की स्वीकृति दी है।

इसके तहत आयोग में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखा जाएगा।

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