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बाबूलाल मरांडी मामले में राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजा

संवाददाता

रांचीः बाबूलाल मरांडी मामले में अब राजभवन और विधानसभा अध्यक्ष के बीच टकराव

की नौबत बनती दिखने लगी है। श्री मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के मामले में राजभवन ने

विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं मिलने का मामला तूल पकड़ रहा है। छह

माह पुराने इस विवाद में अब राजभवन का सीधा हस्तक्षेप शुरू हो गया है। राजभवन ने

इसपर विधानसभा अध्यक्ष का पक्ष जानने के लिए उन्हें समन भेजा है। दरअसल झाविमो

के टिकट पर चुनाव जीते बाबूलाल मरांडी द्वारा अपनी पूरी पार्टी के भाजपा में विलय कर

दिये जाने के बाद चुनाव आयोग ने पहले ही मरांडी को बतौर भाजपा विधायक के रूप में

मान्यता दे दी है। उधर, विधानसभा ने उन्हें भाजपा द्वारा विधायक दल का नेता घोषित

किये जाने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी है।

बाबूलाल मरांडी को चुनाव आयोग से स्वीकृति के बाद भाजपा रेस

अब चुनाव आयोग से स्वीकृति मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय पर इस बाबत दबाव

है कि मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाए। इससे पूर्व विधानसभा सचिवालय ने

तकनीकी पेंच का हवाला देते हुए बाबूलाल मरांडी को झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) का

विधायक बताते हुए मान्यता देने से मना कर दिया था। निर्वाचन आयोग को भेजी गई

सूची में उन्हें झाविमो का विधायक बताया गया था। हालांकि चुनाव आयोग से स्वीकृति

मिलने के बाद हाल ही में राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा विधायक के तौर पर

वोटिंग की, जबकि झाविमो के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हो चुके

दो अन्य विधायकों प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस का

विधायक मानने से इन्कार करते हुए उन्हें निर्दलीय विधायक के तौर पर चिन्हित किया

है। बता दें कि शुक्रवार को बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला था और इस

मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी।


 

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