आलोक वर्मा को सरकार ने सीबीआइ के निदेशक पद से हटाया

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नयी दिल्ली: आलोक वर्मा को आज सरकार ने सीबीआइ के निदेशक के पद से हटा दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से इस पद पर बहाल हुए आलोक वर्मा को

हटाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय चयन समिति ने लिया।

इस समिति में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के

मुख्य न्यायाधीश की तरफ से उनके प्रतिनिधि और विपक्षी दल के नेता मल्लिकार्जुन खडगे शामिल थे।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक श्री वर्मा को हटाने का यह फैसला 2ः1 से लिया गया।

जिसका अर्थ श्री खडगे इस प्रस्ताव के खिलाफ थे जबकि सर्वोच्च न्यायालय के

मुख्य न्यायाधीश के प्रतिनिधि के तौर पर बैठक में शामिल होने वाले

न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकिरी और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें हटाने के पक्ष में थे।

इन लोगों की बैठक के बाद लिये गये फैसले की अनधिकृत जानकारी बाहर आयी है।

उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों ही एक याचिका पर सुनवाई करते हुए

श्री वर्मा को सीबीआइ के निदेशक पद पर बहाल रखा था।

अदालत ने इसके लिए तीन सदस्यीय पीठ को फैसले लेने को कहा था

और श्री वर्मा को तब तक कोई नीतिगत फैसला नहीं लेने का निर्देश दिया था।

आलोक वर्मा का तबादला फिर से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में

श्री वर्मा के मामले में आनन फानन में हुए फैसले से फिर से राफेल की जांच का मामला गरमा गया है।

समझा जाता है कि राकेश अस्थाना की घूसखोरी के मामले के साथ साथ

स्थानांतरण के कई अन्य फैसलों पर भी श्री वर्मा के निर्णय से सरकार परेशानी की स्थिति में थी।

इस तीन सदस्यीय कमेटी में एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई श्री वर्मा की याचिका की सुनवाई करने वाली उस खंडपीठ का हिस्सा थे,

जिसने गत मंगलवार को उन्हें (श्री वर्मा को) निदेशक पद पर पुन: बहाल करने का आदेश दिया था।

इसलिए चयन समिति में वह खुद नहीं शामिल हुए थे और उन्होंने न्यायमूर्ति सिकरी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था।

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