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एनआरसी तैयार करने में हुए घोटाला में हजेला और विप्रो के खिलाफ दर्ज होंगी प्राथमिकी

गुवाहाटीः एनआरसी तैयार करने की प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर और जेनरेटर सेट की खरीद के

नाम पर करोड़ों रुपये के घोटाला मामले में पूर्व एनआरसी राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला

और एनआरसी प्रक्रिया में शामिल मुख्य सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कंपनी एम/एस विप्रो के

खिलाफ विभिन्न जांच एजेंसियां प्राथमिकी दर्ज करायेंगी। असम में अपडेट के

लिए उच्चतम न्यायालय में मुख्य याचिकाकर्ता असम पब्लिक वर्क्स (एपीडब्ल्यू) श्री

हजेला और एम/एस विप्रो के खिलाफ प्राथमिकी कराएगा। इससे पहले एपीडब्ल्यू ने

घोटाला मामले में पांच प्राथमिकी दर्ज कराईं थी। मामले में छठी प्राथमिकी यहां 18 मई

को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में दर्ज कराई गई।

एपीडब्ल्यू के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा ने कहा, ‘‘ हम असम में एनआरसी को तैयार करने

की प्रक्रिया हुये सार्वजनिक धन के दुरुपयोग मामले में पूर्व एनआरसी राज्य समन्वयक

प्रतीक हजेला और उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ विभिन्न जांच एजेंसियों में 22

प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तैयार हैं।’’ उन्होंने कहा कि मामले में पहले भी प्राथमिकी

दर्ज करायी गयी थीं, बावजूद इसके जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं देखी गई है।

एनआरसी तैयार करने में गड़बड़ी का आरोप पुराना है

एपीडब्ल्यू ने अपनी हालिया प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि एनआरसी प्रक्रिया में

शामिल मुख्य सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कंपनी एम/एस विप्रो ने ‘ओरेकल स्टैंडर्ड वन

एडिशन’ और ओरेकल इंटेलिजेंस सर्वर इंटरप्राइज एडिशन’ की खरीद के लिए 1.27 करोड़

रुपये का बिल दिया था। इस राशि का भुगतान 2017 में फरवरी और अगस्त के बीच किया

गया था। एपीडब्ल्यू ने प्राथमिकी में दावा किया, ‘‘ असम के महालेखाकार कार्यालय में

सौंपे गये नेशनल इंस्टीट्यूट आॅफ स्मार्ट गर्वनेंस (एनआईएसजी) की ग्राउंड रिपोर्ट के

अनुसार राज्य में एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया में इस तरह का कोई सिस्टम

इंस्टॉल और इस्तेमाल नहीं किया गया।’’ एपीडब्ल्यू ने दावा किया, ‘‘ एनआईएसजी की

रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि पूर्व एनआरसी राज्य समन्वयक ने एम/एस विप्रो

लिमिटेड के साथ साजिश और साझेदारी कर सिस्टम की खरीद राशि को मंजूरी दी थी।’’


 

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