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ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा




  • ट्रांसमिशन लाइन के अधूरे कार्यो को जल्द पूरा करें सी एम
  • जून माह के अंत तक फॉरेस्ट क्लीयरेंस का करें निराकरण
  • घर घर बिजली पहुंचने से लोगों की सोच बदली
  • बिजली सामाजिक उन्नति का आधार

रांची : ऊर्जा विभाग की तमाम चालू परियोजनाओं के संबंध में

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पिछले साढे चार वर्षों में

राज्य सरकार की साफ नीयत, स्पष्ट नीति एवं टीम झारखंड के

अच्छे कार्य प्रणाली और दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण सड़क, बिजली,

पानी इत्यादि आधारभूत संरचनाओं में संतोषजनक कार्य हुए हैं ।

साल 2014 तक राज्य के 68 लाख घरों में से मात्र 38 लाख घरों तक ही

बिजली पहुंच सकी थी । वर्तमान सरकार के गठन के 4 साल में ही

राज्य के वंचित 30 लाख घरों में तेज गति से बिजली पहुंचाने का

काम वर्तमान सरकार ने कर दिखाया है । उक्त बातें मुख्यमंत्री ने

आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित सभी डीएफओ सहित वन विभाग के

अन्य अधिकारियों के साथ ऊर्जा विभाग (ट्रांसमिशन लाइन) की परियोजनाओं की

कार्य प्रगति पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करते हुए अपने संबोधन में कहीं ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के 67 साल बीत जाने के बाद भी राज्य में

जितनी पावर ग्रिड सब स्टेशन बनने चाहिए थे उतने नहीं बन पाए.

यही कारण है कि पूरे राज्य में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्धता एक

बड़ी चुनौती बन गई थी । इस चुनौती को स्वीकारते हुए हमारी सरकार ने

राज्य के शत-प्रतिशत घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया है ।

हर घर तो बिजली पहुंचा दी गई है परंतु 24 7 निर्बाध बिजली उपलब्धता में

कुछ समस्याएं अवश्य आ रही हैं ।

उपभोक्ता परिवारों तक निर्बाध बिजली पहुंचे यह सरकार की

सर्वोच्च प्राथमिकताओं मंत से एक है।

ऊर्जा एवं वन विभाग को दिये मुख्यमंत्री ने निर्देश

ऊर्जा विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास

कहा कि जून माह 2019 के

अंत तक फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं होने के कारण विद्युत संरचना के

कार्य में जो रुकावट आ रही हैं उनका निराकरण कर लें ।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि फाइलों के उलझन में न फंसे ।

फाइल मूवमेंट कम से कम हो और अधिक से अधिक संवाद स्थापित

कर कार्य प्रगति में तेजी लाएं. फाइल एक ही बार में फूल और फाइनल

डील हो यह प्रयास करें । ऊर्जा विभाग के पदाधिकारी,

वन विभाग के पदाधिकारी और जिलों के उपायुक्त आपसी समन्वय स्थापित कर

नियम कानून का अनुपालन करते हुए फॉरेस्ट क्लीयरेंस का

काम जून माह के अंत तक पूरा कर लें । बैठक में मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने

अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में बिजली को सुदृढ़ करने के

लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना

राज्य सरकार का लक्ष्य है । मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के आला अधिकारियों को

विद्युत संचरण से संबंधित कार्य प्रणाली में तेजी लाने का निर्देश दिया ।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अघोषित बिजली कटौती और

तकनीकी समस्याओं का तत्काल निराकरण करें ।

बैठक में अपर मुख्य सचिव इंदुशेखर चतुवेर्दी, मुख्यमंत्री के प्रधान

सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, ऊर्जा सचिव श्रीमती वंदना दादेल,

मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार, ऊर्जा वितरण निगम के एमडी राहुल पुरवार,

संबंधित विभिन्न जिलों के उपायुक्त सहित ऊर्जा एवं वन विभाग के

अन्य आला अधिकारी उपस्थित थे ।



Rashtriya Khabar


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