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विधानसभा अध्यक्ष ने लगाई डिप्टी सीएम को फटकार

 

  • ऑनलाइन जवाब नहीं देने के मामले में सख्त नाराजगी जाहिर की

राष्ट्रीय खबर

पटना :  विधानसभा की कार्यवाही के दौरान गुरुवार को प्रश्नोत्तर काल में ऑनलाइन

जवाब नहीं देने का मामला भी उठा। विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्ति जताई कि विभागों

की ओर से आनलाइन जवाब नहीं आ रहे हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री को भी इस मामले में

ढिलाई बरतने के लिए फटकार लगाई। राजस्व विभाग और नगर विकास विभाग से

संबंधित सवाल पूछे जाने के दौरान यह बात उठी। नगर विकास विभाग के 4 सवालों का

जवाब दिया जाना था। लेकिन विभाग ने चार में सिर्फ 1 सवाल का जवाब ऑनलाइन

माध्यम से दिया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्ति जताई और कहा कि मंत्री जी

आपके विभाग से चार सवालों में सिर्फ एक सवाल का जवाब ऑनलाइन माध्यम से आया

है। अगर ऑनलाइन माध्यम से जवाब आ जाता तो सदस्यों को पूरक पूछने में आसानी

होती। विधानसभा अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम सह नगर विकास मंत्री को साफ-साफ कह

दिया कि आपका विभाग सही से काम नहीं कर रहा। आप यहां जो तेवर दिखा रहे वही

यही तेवर अपने विभाग में दिखाइए। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम

पर सवाल खड़े किये। उन्होंने सदन में कहा कि डिप्टी सीएम साहब सदन में जो तेवर

दिखा रहे हैं, वो तेवर जरा अपने विभाग में दिखाएं कि आखिर अफसर ऑनलाइन जवाब

क्यों नहीं दे रहे। आपके विभाग से सिर्फ 25 फीसदी सवालों का जवाब ऑनलाइन माध्यम

से आया है। दरअसल भाजपा के संजय सरावगी ने अमृत योजना से संबंधित सवाल

उठाया था। पहला सवाल भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद ने राजस्व विभाग से

संबंधित सवाल पूछा। विभागीय मंत्री रामसूरत राय माले सदस्य के सवाल का जवाब दे

रहे थे।

विधानसभा में इसी बीच माले विधायक ने पूरक सवाल दाग दिया


इसी बीच माले विधायक ने पूरक सवाल दाग दिया। इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार

मंत्री रामसूरत राय फिर से वही जवाब दोहराने लगे। इस पर सदस्यों ने कहा कि आपका

जवाब नहीं सुन पा रहे। विधायकों के टोकने पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत

राय ने कहा कि जिनको हमारी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही वे अपना कान साफ करवा लें।

इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि मंत्री जी का आवाज तो बुलंद है फिर

भी आपलोगों को क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने सदन में कहा

कि बिहार में राजस्व सेवा का 1597 पद है। इनमें से 75 फीसदी आयोग से बहाली होती है

जबकि 25 फीसदी प्रमोशन से भरा जाता है। खाली पदों के लिए आयोग को अधियाचना

भेजी गई है। जबकि प्रमोशन पर रोक की वजह से अभी कई पद खाली हैं। मंत्री ने

आश्वासन दिया कि अगले वित्तीय वर्ष में खाली पदों को भर लिया जाएगा। सरकार ने

माना कि बड़ी संख्या में पदों के खाली रहने से काम के संचालन में कठिनाई होती है।


नंदकिशोर यादव ने भी नगर विकास मंत्री को घेरा


वहीं,भाजपा के वरिष्ठ विधायक नंदकिशोर यादव ने सरकार को घेरा। नगर विकास

विभाग के सवाल पर पूरक पूछते हुए नंदकिशोर यादव ने कहा कि नगर निकाय कच्ची

सड़क बनाने की बजाये पक्की सड़कों को फिर से बनाने पर पैसा खर्च कर रही है। इसे

रोकना नगर विकास विभाग का काम है। सदन में जो सवाल लाया गया है वो सिर्फ 900

मीटर कच्ची सड़क को बनाने का है लेकिन नगर निकाय वो भी नहीं बना रही। ऐसे में

नगर विकास विभाग आदेशित करे। वहीं विभागीय मंत्री सह डिप्टी सीएम तारकिशोर

प्रसाद ने कहा कि वरिष्ठ सदस्यों की सलाह को सरकार ग्रहण करेगी।

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