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संविधान दिवस पर प्रदेश कांग्रेस ने राज्यवासियों को बधाई दी

  • राष्ट्रीय खबर

रांचीः संविधान दिवस पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त

तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने संविधान दिवस पर राज्यवासियों को बधाई

देते हुए कहा कि संविधान भारत सरकार के लिखित सिद्धांतों और उदाहरणों का एक समूह

है, जो मूलभूत राजनीतिक सिद्धांतो, प्रक्रियाओं, अधिकारों, निर्देश सिद्धांतों, प्रतिबंधों और

सरकार तथा देश के नागरिकों के कर्तव्यों को पूरा करता है। यह भारत को एक संप्रभु,

धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है तथा अपने

नागरिकों की समानता, स्वतंत्रता और न्याय का आश्वासन देना हैं।

प्रदेश अध्यक्ष डॉ. उरांव ने कहा कि संविधान में उल्लेखित धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और

लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि

जिस तरह से एक साजिश के तहत समय-समय पर देश की धर्मनिरपेक्ष छवि पर

कुठाराघात करने की कोशिश की जाती है, उसे पार्टी कार्यकर्त्ता कभी सफल नहीं होंगे। डॉ

रामेश्वर उराँव ने कहा कि भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत

के लोकतंत्र संचालन का लिखित कानून ही नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति का गौरव

ग्रन्थ है।उन्होंने कहा कि हमारा संविधान मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन का

वैश्विक दस्तावेज है। संविधान दिवस के इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता

आलोक कुमार दूबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव,डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू, प्रोफेशनल

कांग्रेस अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल एवं निरंजन पासवान ने भी राज्य वासियों को

71 वें संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। प्रवक्ताओं ने सभी से

अपील की है कि देश के नियम-कानूनों का पालन करते हुए सर्वधर्म सद्भाव के साथ 

महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को बरकरार रख भारतीय संस्कृति की

गौरवशाली परंपराओं को समृद्ध करने में अपना योगदान दें।

संविधान दिवस पर प्रोफेशनल कांग्रेस का समारोह आयोजित

झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस द्वारा आज राजधानी रांची के चुटिया राम मंदिर के

सामने संविधान दिवस मनाया गया। प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य विक्रम

जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रुप में प्रदेश

प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित

थे। कांग्रेस नेताओं ने सर्वप्रथम संविधान निर्माता बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण

किया,दीप प्रज्वलित कर संविधान को प्रणाम किया। संविधान दिवस के ऊपर आयोजित

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रोफेशनल के अध्यक्ष आदित्य विक्रम

जायसवाल ने कहा कि आज बहुत ही बड़ा दिन है जब शहीदों के कलम से लिखा गया है यह

संविधान जिसे देश ने 26 जनवरी 1949 को अंगीकार किया । हम लोगों के पूर्वजों को मैं

नमन करता हूं जिन्होंने हमें संविधान दिया उन्होंने कहा यह शान आन बान है,यह मेरा

अभिमान है, यह कर्तव्य है, यह अधिकार है, विचारों के अभिव्यक्ति का अंबार है, यह

उद्देशिता है,लोकतंत्र है, ये मेरा संविधान है।आईये हम सब नमन करें बाबा साहेब का

जिन्होंने संविधान तैयार किया और देश को एक सूत्र में पिरोकर एक साथ आगे बढ़ने का

अवसर प्रदान किया।आदित्य विक्रम जयसवाल ने कहा बाबा साहेब की अध्यक्षता में 2

वर्ष 11 महीने 18 दिन में तैयार संविधान का मसौदा देश की सहमति से 26 नवंबर 1949

को अंगीकृत किया गया जिसपर हमें गौरव है।

प्रोफेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम में कई नेता हुए शामिल

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने संविधान दिवस पर संवैधानिक मूल्यों,

नैतिकता और मर्यादा के साथ संविधान की गरिमा कायम रखने की अपील करते हुए कहा

कि आज संवैधानिक पद पर बैठे लोगों द्वारा संविधान को बदलने की बात की जाती है,

जबकि संविधान में सभी वर्गां, समुदाय, जाति और धर्म को समान रूप से बराबर का

अधिकार देते हुए सम्मान दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार जनहित में

आवाज उठाने वालों, आंदोलन करने वालों को देशद्रोही की संज्ञा दी जा रही हैं। प्रदेश

प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार ने 30मार्च 2020 को श्रम कानून

में संशोधन कर आठ घंटे काम करने का अधिकार के जगह 12 घंटे काम करने के कानून

को मंजूरी दी।यह कानून भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लागू हो गया।

लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला लिया कि राज्य में श्रम कानून में कोई

बदलाव नहीं होगा। कांग्रेस प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने संविधान दिवस पर

मौजूद आम जनों को संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा एवं संकल्प दिलाया। प्रदेश प्रवक्ता

राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि देश में निजीकरण के नाम से सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक

क्षेत्र के संसाधन को निजीकरण किया जा रहा है, बड़े उद्योगपतियों के हाथों बेचा जा रहा

है,जिससे आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगी।

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