fbpx Press "Enter" to skip to content

अन्य राज्यों की तरह यहां भी कांग्रेस का संकल्प पत्र जारी

  • सरकाब बनाते ही दो लाख तक कृषि ऋण माफ
  • अडानी प्रोजेक्ट रद्द किया जाएगा
  • पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण
  • महिलाओं को अधिक फायदा देंगे
संवाददाता

रांचीः अन्य राज्यों की तरह कांग्रेस ने झारखंड के लिए भी अपना संकल्प पत्र जारी किया।

इस संकल्प पत्र में कई आकर्षक घोषणाएं की गयी हैं। इनमें सरकार बनते ही दो लाख

तक का सभी किसान ऋण माफ करने का एलान सबसे ऊपर किया गया है।

उल्लेखनीय है कि कई अन्य राज्यों मे भी इसी किसान ऋण माफ करने की योजना का

एलान कर कांग्रेस ने चुनावी लाभ लिया है।

कांग्रेस ने अपने इस संकल्प पत्र में सरकार बनने के छह माह के भीतर सभी सरकारी

रिक्तियों को भरने का भी वादा किया है। साथ ही यह स्पष्ट कर दिया है कि जनजातीय

उपयोजना का पैसा किसी अन्य मद में स्थानांतरित करने की छूट नहीं दी जाएगी।

दूसरी तरफ संविधान के प्रावधानों में छेड़खानी किये बिना ही पार्टी में पिछड़ों के लिए

27 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया है।

इसी क्रम में कांग्रेस ने अपनी पूर्व घोषणा को फिर से दोहराते हुए सरकार बनने की स्थिति

में कोयल कारो, ईचा खरकाई, अडानी गोड्डा और परासी गोल्ड माइन लीज परियोजना

को खत्म करने की बात कही है।

अन्य राज्यों की चुनावी घोषणा से थोड़ा अलग हटते हुए कांग्रेस ने झारखंड के लिए यह

एलान भी किया है कि राज्य के हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। जिस

परिवार को जब तक इस योजना का लाभ नहीं मिल जाता, परिवार के एक व्यक्ति को

बेरोजगारी भत्ता मिलता रहेगा।

अन्य राज्यों की अच्छी योजनाओं को किया है शामिल

जमीन संबंधी विषय पर पार्टी ने साफ किया है कि वे फिर से सीएनटी और एसपीटी

कानून को सख्ती से लागू करेंगे। इस बीच वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जिन

प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, उन्हें भी खारिज कर दिया जाएगा।

दिल्ली की आम आदमी पार्टी की नई योजना को भी कांग्रेस ने अपनी इस संकल्प पत्र में

शामिल करते हुए सार्वजनिक बसों में अकेली सफर करने वाली महिला को

मुफ्त यात्रा देने की बात कही है। नारी सशक्तीकरण की दिशा में कई अन्य योजनाओं को

लागू करने के साथ साथ कांग्रेस ने खास तौर पर पुलिस बलों में महिलाओं का

प्रतिनिधित्व 33 प्रतिशत करने का वादा किया है।

दिल्ली की ही तर्ज पर सरकार ने स्कूली छात्रों को पचास प्रतिशत शुल्क माफी के साथ

प्रवेश देने का वादा किया है। साथ ही यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन परिवारों की मासिक

आमदनी दस हजार रुपये से कम है, उन परिवारों को इस योजना के दायरे में लाया

जाएगा। कुल तीस मुद्दों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस ने अन्य राज्यों की तरह मनरेगा

सहित अन्य योजनाओं को सख्ती से लागू करने तथा नागरिकों को बेहतर ईलाज एवं

खाद्य सुरक्षा का फायदा देने का वादा भी इसमें किया है।

व्यापारियों और उद्यमियों के लिए भी उपाय

पहली बार अपने इस संकल्प पत्र में कांग्रेस ने अलग से व्यापारियों और उद्यमियों के

लिए भी बेहतर प्रावधान का एलान किया है। इसके तहत सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के

कारोबार करने वालों को अगले तीन साल के लिए सभी नियमों और कानूनो से मुक्त

किया जाएगा। ताकि व्यापार पनपने में बाधक इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिल सके। इससे

राज्य में रोजगार और आय के नये साधन तैयार होंगे। इसके अलावा पार्टी ने राजकीय

सेवाओँ की वितरण व्यवस्था सहित अन्य कार्यो में भ्रष्टाचार समाप्त करने के साथ साथ

आधारभूत संरचना विकास पर भी अपनी बात रखी है। इसके तहत रांची के अलावा

जमशेदपुर एवं धनबाद में मेट्रो रेल परियोजना प्रारंभ करने की संभावनाओं पर विचार

किया जाएगा।

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

One Comment

Leave a Reply