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समीक्षा बैठक में सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने

  • सारे छात्रावासों में आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराएं

  • परिणाम देखकर योजनाओं में सुधार करें

  • एकलव्य विद्यालय का निर्माण पूरा करें

  • शहीद ग्राम विकास योजना को मूर्त रुप दें

राष्ट्रीय खबर

रांची: समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि जन उपयोगी योजनाओं को प्राथमिकता के तौर पर लागू करें। वैसी योजनाएं जिनका रिजल्ट संतोषजनक नही है उन योजनाओं की समीक्षा कर उनकी कार्य पद्धति में बदलाव लाएं।

स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियां को भरने के लिए नियमावली बनाए तथा उन रिक्तियों पर एक तय समय सीमा के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करें। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने आज झारखंड मंत्रालय में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में कहीं।

मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा संचालित सभी आवासीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों की तर्ज पर संचालित करें।

इन विद्यालयों में हॉकी, फुटबॉल आर्चरी इत्यादि खेल, मेडिकल सेवा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्कूलों में पठन-पाठन गुणवत्ता पूर्ण हो।

बैठक में विभागीय सचिव अमिताभ कौशल ने बताया कि राज्य में कुल 175 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। जिसमें बालक आवासीय विद्यालय 98 और बालिका आवासीय विद्यालय 45 हैं। इन आवासीय विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की रिक्तियों के विरुद्ध मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत अंशकालीन शिक्षकों की सेवा घंटी के आधार पर ली जा रही है।

विभागीय सचिव ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया की बोर्ड की परीक्षा में आवासीय उच्च विद्यालय के छात्र-छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 91.45 प्रतिशत रहा है जिसमें 69.02 प्रतिशत छात्र-छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं।

समीक्षा बैठक में अन्य परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें। उन्हें जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 69 नए स्वीकृत किए गए हैं। 69 में लगभग 53 विद्यालयों के लिए जमीन भी उपलब्ध करा दिया गया है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याण विभाग द्वारा राज्य में जितने भी छात्रावास संचालित हो रहे हैं इन छात्रावासों का सर्वे करें। जो छात्रावास क्रियाशील नहीं है उन्हें क्रियाशील करें। ऐसे छात्रावास जो टूटे-फूटे हैं उन्हें रिपेयर करें तथा पानी, बिजली, बेड एवं रसोई के संचालन हेतु कार्य योजना तैयार करें।

मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि कल्याण विभाग के तहत शहीद ग्राम विकास योजना पर जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को अगले 1 साल में पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहूति देने वाले हैं झारखंड के जनजातीय शहीदों के जन्मस्थली का समग्र विकास हमसब की प्राथमिकता होनी चाहिए।

जेल म्यूजियम के सभी कार्यों इसी माह पूरे हों

मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों से कहा कि दिसंबर 2020 के अंत तक बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल म्यूजियम के प्रस्तावित सभी कार्यों को पूरा करें। मुख्यमंत्री ने म्यूजियम के संचालन के लिए सोसाइटी बनाने का भी निर्देश दिया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने डॉ रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान के कार्य प्रगति की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने जनजातीय इतिहास, जनजातीय समुदाय की आर्थिक स्थिति, उनके भाषा दर्शन तथा जनजाति ज्ञान एवं दृष्टिकोण संबंधित अध्ययन एवं शोध कार्य को मजबूत करने पर बल दिया।

टीआरआई निदेशक श्री रणेंद्र कुमार ने डॉ रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान के कार्य प्रगति की जानकारी विस्तृत रूप से मुख्यमंत्री के समक्ष रखी।

वनाधिकार नियम के पट्टा वितरण में तेजी लायें अधिकारी

मुख्यमंत्री ने वनाधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत पट्टा एवं सामुदायिक पट्टा वितरण कार्य में तेजी लाने और विधिक सहायता एवं चिकित्सा सहायता योजना की भी समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।

बैठक में सरना, मसना, जाहेरस्थान, एवं हड़गड़ी घेराबंदी योजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी देते हुए विभागीय सचिव ने बताया कि इन स्थलों के विकास के लिए पेयजल, कमरा-बरामदा तथा बैठने के लिए चबूतरा निर्माण एवं सौंदर्यीकरण करवाने का कार्य विभाग द्वारा किये जाने की योजना है।

बैठक में राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चम्पई सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सचिव अमिताभ कौशल, टीआरआई निदेशक रणेंद्र कुमार सहित संबंधित विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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