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मुख्यमंत्री ने दो वर्षों का कार्यकाल किया पूरा




  • अंतिम व्यक्ति तक के लिए सरकार खड़ी हैः हेमंत सोरेन

  • सूबे में डर का वातावरण अब समाप्त हो चुका है

  • शहर से लेकर गांव तक के लिए शुरु की योजना

  • कोरोना की कठिन चुनौतियों से गुजरा यह राज्य

राष्ट्रीय खबर

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठित गठबंधन सरकार 29 दिसंबर को दो वर्षां का कार्यकाल पूरा कर रही हैं। दो वर्ष कार्यकाल पूरा होने पर मंगलवार को रांची में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से 19 तक राज्य में भय, अशांति और डर का वातावरण था, लेकिन अब कोई ऐसी बात नहीं हैं और यह सब समाप्त हो गया है।




उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक के लिए सरकार खड़ी है। श्री सोरेन ने कहा कि 29 दिसंबर 2019 को सफर की शुरुआत करने के साथ ही कई चुनौतियां सामने आ गयी, पूरे देश के साथ झारखंड में भी कोविड-19 ने दस्तक दी। यह मुश्किलों का वक्त था, किसान, गरीब और अत्यंत मध्यमवर्ग के लिए यह सबसे कठिन दौर रहा,

क्योंकि संपन्न और उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए तो 8-10 महीने तक जीविका चलाने में कोई खास मुश्किल की बात नहीं थी, लेकिन किसान-मजदूरों के लिए यह काफी मुश्किल था, राज्य सरकार ने ऐसे सभी परिवारों को राहत देने के लिए शहर से लेकर गांव तक के लिए योजना की शुरुआत की और रोजगार के साथ ही खाद्य सामग्री और अन्य सहायता उपलब्ध करायी गयी।

उन्होंने कहा कि जीवन जब तेजी से सामान्य हो रहा था और सरकार छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलने पर विचार कर रही थी तभी कोरोना संक्रमण के तीसरी लहर की आहट से सरकार अब स्थिति से निपटने की तैयारी में जुट गयी हैं। अब मुख्यालय की जगह गांव से सरकार का संचालन हो रहा हैं, सभी अधिकारी, मंत्री और विधायकगण प्रखंड, जिला और गांवों में जाकर लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रयास में जुटे हैं।

मुख्यमंत्री ने सरकार की पहल की विस्तृत जानकारी दी

आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगभग 30 से 35 लाख आवेदन आये, जिसमें से 20 से 25 लाख आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है और अन्य पर कार्रवाई चल रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटन, स्पोर्ट्स और अन्य क्षेत्रों के लिए जो नीति बनायी है, उसका प्रभाव आने वाले 30 सालों तक दिखेगा।

उन्होंने कहा कि अभी राज्य सरकार निजी क्षेत्र में चलने वाले प्राईवेट स्कूलों की तर्ज पर बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिलाने के लिए प्रखंड मुख्यालयों में स्कूल खोल रही है, पहले चरण में 80 स्कूल खोले जाएंगे, जबकि मॉडल स्कूल में भी आधारभूत संरचना को बढ़ाया जा रहा हैं।

राज्य सरकार ने सभी जरुरतमंद लोगों को पेंशन देने का निर्णय लिया है, राज्य में 70 से 75 लाख लोगों को सीधे पेंशन मिलेगा। कोरोना काल में गरीब, किसान, मजदूरों के लिए जो काम किया, वह मिल का पत्थर साबित हुआ, गरीबों को तन ढकने के लिए सरकार की ओर से धोती-साड़ी योजना की भी शुरुआत की गयी।




मॉब लिंचिंग पर भाजपा के विरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कठोर कानून बनाने का काम किया है, यह हिन्दू-मुसलमान या आदिवासी को देखकर कानून नहीं बनाया गया है, बल्कि किसी भी तरह की मॉब लिंचिग की घटनाओं पर अंकुश को लेकर यह कानून बनाने का काम किया गया है।

भाजपा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसका विरोध कर रही है, उन्हें यह डर सता रहा है कि इस कानून के बन जाने से अब उनका राजनीतिक मकसद पूरा नहीं हो पाएगा।

मॉब लिंचिंग कानून का खास तौर पर उल्लेख किया

उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य का भाषा-संस्कृति, सभ्यता के आधार पर विकास होता है, लेकिन पिछली सरकार ने जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए किताबें छपवायी, लेकिन बच्चों को नहीं वितरित किया गया, इस बार राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों की नियमावली को बनाने का काम किया और रोजगार का मार्ग खोला हैं।

जेपीएससी एक स्वायत्त संस्था है और राज्य सरकार उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां किस तरह से काम करती हैं, यह सभी को पता है। धनबाद के जज मौत मामले की सीबीआई जांच कर रही है, कब तक जांच चलेगी, पता नहीं।

जेपीएससी की दो परीक्षाओं की जांच भी सीबीआई कर रही है, यह जांच भी 60 या 70 साल चलेगी, यह पता नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते।

उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव के मसले पर विचार को कहा है,ऐसे में अभी कोरोना संक्रमण के लिए जब हर क्षण मुकिश्लों भरा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार हर बिन्दुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लेगी।



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