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तीन वर्षों से बंद पड़े अशोक बिहार होटल के मुद्दे पर मुख्यमंत्री की बैठक

संवाददाता
रांचीः तीन वर्षों से बंद पड़े डोरंडा स्थित राँची अशोक बिहार होटल को लेकर मुख्यमंत्री

हेमंत सोरेन ने सजगता दिखाते हुए विभागीय पदाधिकारियों के साथ आज प्रोजेक्ट

बिल्डिंग स्थित सभागार में बैठक की और मामले के विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी ली।

साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि रांची अशोक बिहार होटल के संपूर्ण अंशधारिता क्रय हेतु

जो भी प्रक्रिया है, उसमें कार्रवाई की जाये। पर्यटन विभाग की सचिव श्रीमती पूजा सिंघल

ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में भारत पर्यटन विकास निगम

(आइटीडीसी) और बिहार पर्यटन के पास संयुक्त रूप से 87.75 प्रतिशत शेयर हैं वहीं राज्य

सरकार के पास सिर्फ 12.25 प्रतिशत ही शेयर है। राज्य गठन के पहले आइटीडीसी का 51

प्रतिशत और बिहार का 49 प्रतिशत शेयर इसमें था। राज्य बनने के बाद बिहार के 49

प्रतिशत शेयर में से 12.25 प्रतिशत शेयर झारखण्ड को दे दिया गया था। विभागीय सचिव

ने बताया कि रांची अशोक बिहार होटल की भूमि झारखंड सरकार की है। वर्तमान समय में

यह भूमि राजधानी रांची के प्राइम लोकेशन पर है और काफी कीमती है। डोरंडा स्थित रांची

अशोक बिहार होटल की सभी व्यावसायिक गतिविधियां मार्च 2018 से बंद है। यह होटल

2.70 एकड़ भूमि पर बना है। इस होटल की शुरूआत 12 जनवरी 1987 को हुई थी। बैठक में

मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सचिव

योजना सह वित्त विभाग श्रीमती हिमानी पांडे, सचिव पर्यटन विभाग श्रीमती पूजा सिंघल

एवं निदेशक पर्यटन विभाग श्री संजीव बेसरा उपस्थित थे।

तीन वर्षों से बंद पड़े होटल के अलावा कई अन्य मुद्दों पर चर्चा

राज्य सरकार एक जुलाई से शर्तों के साथ अनलॉक-वन में और छूट बढ़ा सकती है। इसके

तहत राज्य के अंदर बसों का भी संचालन शुरू होने की उम्मीद है। वहीं धार्मिक स्थलों और

सैलून खोले जाने की भी अनुमति दी जा सकती है। कपड़ा दुकान खुलने के बाद कॉस्मेटिक

दुकानों को भी खोलने की इजाजत दिए जाने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों के

अनुसार, श्रमिकों की वापसी को देखते हुए इस मुद्दे पर एक-दो दिन में सीएम और मुख्य

सचिव के स्तर पर बैठक होगी। उसमें सहमति बनने के बाद राज्य स्तरीय समिति को

भेजा जाएगा और वहां से अनुशंसा के बाद आदेश जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि

कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने 30 जून तक कुछ विशेष क्षेत्रों में लॉकडाउन जारी रखा है।

हालांकि, केंद्र सरकार की पूरी छूट झारखंड में अभी भी लागू नहीं की गई है। इधर, बसों के

संचालन को लेकर परिवहन विभाग को भी होमवर्क करने का निर्देश दिया गया है।


 

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