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मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिया आदेश जमीन के लंबित सभी मामलों को निष्पादित करें




  • राज्य की सभी आवासीय सहकारी समितियों के लिए एक प्रशासक बहाल करें

रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान व्यवस्था के बदले राज्य की सभी सहकारी

आवासीय समितियों के लिए एक प्रशासक बहाल करने और समितियों में जमीन निबंधन के

लंबित सभी मामलों को निष्पादित करने का निदेश दिया है। मंगलवार को जनसंवाद केंद्र में

आयोजित सीधी बात के दौरान मुख्यमंत्री ने सहकारी आवासीय समितियों में

बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया।

रांची की न्यू एजी कॉलोनी की सहकारी आवासीय समिति से जुड़ी हंसराज जायसवाल ने

कहा कि वर्ष 2003 में ही इस कॉलोनी में जमीन खरीदी थी लेकिन सहकारी समिति द्वारा

इसकी रजिस्ट्री अब तक नहीं की गयी है। सीधी बातके दौरान

मुख्यमंत्री ने जनशिकायतें दर्ज कराने वाले कुल 23 लोगों की फरियाद सुनी

ज्यादातर मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इस दौरान वे विभिन्न

विभागों के सचिवों, अधिकारियों और जिलों के उपायुक्तों एवं आरक्षी अधीक्षकों से

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुखातिब हुए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को

निर्देश दिया कि वे जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए प्रत्येक

शनिवार को शाम 4 से 5 बजे तक जिलों में समीक्षा बैठक करें। उन्होंने कहा कि यह

समीक्षा बैठक जनसंवाद मुख्यालय में होनेवाली साप्ताहिक समीक्षा की तर्ज पर की जाये ।

श्री दास ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और ऐसी अन्य योजनाओं से लगातार मिल रही

शिकायतों पर गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ऐसे मामलों का

अपने स्तर पर त्वरित निपटारा करे तो मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में ऐसी शिकायतें नहीं पहुंचेंगी।

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को यह भी निर्देश दिया कि जनसंवाद के मामलों पर हर हफ्ते होने वाली

समीक्षा बैठक की रिपोर्ट सीधे सीएमओ को भेजें। रामगढ़ के लारीकलां ग्राम की 63 वर्षीय

नारायणी मुखर्जी का विधवा पेंशन फरवरी 2014 से लंबित होने की शिकायत पर

श्री दास ने रामगढ़ जिले की उपायुक्त, को 15 दिनों के भीतर नारायणी जी को

पेंशन एरिअर के साथ भुगतान शुरू कराने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने मामले में

लापरवाही बरतने वाले दोषी पदाधिकारी को भी चिन्हित कर स्पष्टीकरण पूछने का

निर्देश दिया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सभी जिले के उपायुक्तों को यह निर्देश दिया है

कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में पक्की चहारदीवारी की जगह बायोफेंसिंग

करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बायोफेंसिंग से निर्माण लागत में कमी भी

आएगी एवं साथ ही पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद में दर्ज

गोड्डा के पोड़ैयाहाट प्रखण्ड के सर्वौदय उच्च विद्यालय, बकसरा में चहारदीवारी का

निर्माण नहीं होने पर यह निदेश दिया।

मिलेगा 19 माह से लंबित मानदेय

बोकारो के ऊर्जा विभाग के जैना सब डिवीजन में आउटसोर्सिंग एजेंसी विस्थापित

एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से शिबू काली मुखर्जी सहित

अन्य 80 विद्युतकर्मियों के लंबित 19 माह के मानदेय का भुगतान पर विभाग के

अधिकारियों ने कहा कि जून माह के अंत तक सभी को बकाया मानदेय का भुगतान हो जाएगा।

किसानों के हित में तालाब की मरम्मत हो

देवघर जिला के बलथर गाँव स्थित बड़ा तालाब का घेराव वर्ष 2015 में टूट जाने पर

खेतों में तालाब के पानी के साथ बालू का जमाव से किसानों को नुकसान की

शिकायत पर श्री रघुवर दास ने उपायुक्त, देवघर को अनटायड फंड से राशि

स्वीकृत कर जल्द से जल्द तालाब की मरम्मति कराने का आदेश दिया।

सतगावाँ की बसोडीह पंचायत के ग्रामीणों से रू-ब-रू हुए मुख्यमंत्री

श्री रघुवर दास सीधी बात कार्यक्रम में कोडरमा के सतगावाँ की

बसोडीह पंचायत के ग्रामीणों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए रू-ब-रू हुए।

ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। एक ग्रामीण ने

पंचायत में नाली बनवाने का आग्रह किया, इसपर श्री दास ने तुरंत उपायुक्त,

कोडरमा को अनटायड फंड से नाली का निर्माण कराने का निर्देश दिया।



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