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केंद्र सरकार द्वारा कोयला खदानों को निजी हाथों में देना गलतः तिवारी

संवाददाता

मेदिनीनगर(पलामू): केंद्र सरकार द्वारा कोयला खदानों को निजी कंपनियों के हाथों

नीलाम किये जाने की कार्रवाई के विरोध में कोयला खदानों के मजदूर 2 जुलाई से से 4

जुलाई तक हड़ताल पर रहेंगे। केंद्र सरकार एवं कोयला मंत्रालय के लाख धमकी के बावजूद

कोयला मजदूर एवं मजदूरों का यूनियन एकजुटता दिखाते हुए हड़ताल पर उतर गए हैं।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पलामू जिला कमिटी ने एकजुटता के साथ उनके निर्णय का

पूर्ण समर्थन किया है। स्थानीय कचहरी परिसर में एक बैठक कर पार्टी नेताओं ने केंद्र

सरकार से कोयला खदानों को निजी हाथों में सौंपने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग

की । बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए जिला सचिव रुचिर कुमार तिवारी ने कहा कि

देश के अंदर में भाजपा की मोदी सरकार देश की खनिज संपदा सहित रेलवे और एयरपोर्ट

को निजी कंपनियों को सौंपने का काम कर रही है जो देशहित और जनहित में उचित नहीं

है। वहीं राज्य कार्यकारिणी सदस्य सूर्यपत सिंह ने कहा कि 1972 में निजी कंपनियों के

हाथों कोयला का अनाप-शनाप निकालने का काम करने और मजदूरों को कोई सुरक्षा

प्रदान नहीं करने के चलते कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण किया गया था।तब मजदूरों को

कंपनियों की गुलामी से मुक्ति मिली थी। अब उन्हीं खदानों को पुन: कंपनी के हाथों में

सौंपने का गलत काम किया जा रहा है। बैठक में राज्य परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह, सुरेश

ठाकुर, अलाउद्दीन,अजेश चौहान, आलोक कुमार तिवारी, सोहैल अख्तर, प्रभु विश्वकर्मा ,

चंन्द्रशेखर तिवारी सहित कई लोग उपस्थित थे।

केंद्र सरकार के कोयला खदान के फैसले के विरोध में धरना

केंद्र सरकार द्वारा कोयला खदानों के निजीकरण के विरोध में भाकपा की हुसैनाबाद

अंचल कमिटी ने एकदिवसीय धरना आयोजित किया।कार्यक्रम की अध्यक्षता अंचल

सचिव देवेंद्र प्रसाद कश्यप ने की। धरना में भोला सिंह, गणेश राम, राजकुमार विश्वकर्मा,

जय राम चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे।धरनास्थल पर पार्टी कार्यकर्त्ता ‘मजदूर

विरोधी मोदी सरकार गद्दी छोड़ो और मजदूरों का हक मारना बंद करो, कोयला खदानों का

निजीकरण बंद करो ‘आदि नारे लगा रहे थे।

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