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केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अन्य मुद्दों के साथ साथ न्यूनतम मूल्य पर लिया गया फैसला

  • किसानों को फिर दिया बहुत बड़ा तोहफा एमएसपी में ईजाफा

  • खरीफ फसलों के लिए एमएसपी 62 प्रतिशत अधिक

  • कई कृषि उत्पादकों को फायदे होने का दावा

  • रेलवे को भी अब फोर जी कनेक्टिविटी

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों की महत्वपूर्ण मांग एमएसपी पर सरकार

ने उदारता के साथ फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले के मुताबिक न्यूनतम

समर्थन मूल्य को बढ़ाते हुए सरकार ने विभिन्न खरीफ फसलों एमएसपी में 50 से 62

प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में और भी कई फैसले लिए गए,

जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक,

सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी गई है। पिछले वर्ष

की तुलना में एमएसपी में उच्चतम पूर्ण वृद्धि की सिफारिश तिल के लिए 452 रुपये प्रति

क्विंटल की गई है। इसके अलावा बाद अरहर और उड़द के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की

सिफारिश की गई है।

पिछले साल के मुकाबले एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिल की फसल (452 रुपये

प्रति कुंतल) पर की है। इसके बाद तुअर और उड़द (दोनों 300 रुपये प्रति कुंतल) पर

एमएसपी बढ़ाई गई हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री की

अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ की फसलों का एमएसपी घोषित

करने का निर्णय हुआ है। धान जो सामान्य स्तर का है उसका भाव 1868 रुपये प्रति

क्विंटल था, 2021-22 में ये 1940 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। बाजरा जो 2020-21 में

2150 रुपये प्रति क्विंटल था, वो अब 2250 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री

प्रकाश जावड़ेकर ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि खरीफ सीजन के पहले ही

एमएसपी घोषित की है और उसे बढ़ाया भी गया है।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे को फोर जी मिला

रेलवे यातायात ज्यादा सुरक्षित करने के लिए 4G स्पेक्ट्रम का रेलवे को ज्यादा आवंटन

किया गया है। अब तक रेलवे 2G स्पेक्ट्रम का उपयोग करती थी। यही नहीं ऑटोमैटिक

ट्रेन प्रोटेक्शन की व्यवस्था अब रेलवे में बहुत ज्यादा मजबूत की जा रही है। दो गाड़ियों का

टकराव न हो, इसके लिए जो व्यवस्था बनी है, उसे 4 भारतीय कंपनियों ने बनाया है।

वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार किसानों की आय

दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के लिए सभी खरीफ

फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मंजूरी दी

है। सरकार के फैसले का लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा

कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते सात वर्षों में लगातार कृषि के क्षेत्र में एक

के बाद एक अनेक ऐसे निर्णय हुए, जिससे किसान की आमदनी बढ़े, किसान महंगी

फसलों की ओर आकर्षित हो, किसान के घर में खुशहाली आये और खेती फायदे का सौदा

बने। सरकार का एमएसपी को उत्पादन लागत के 1.5 गुना (अथवा उत्पादन लागत पर

कम से कम 50 फीसद मुनाफा) के स्तर पर निर्धारित करने की दिशा में यह एक

क्रन्तिकारी फैसला है।

घोषणा के बाद फिर से तोमर का वही तेवर

कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों को परोक्ष रूप से संदेश देते हुए केंद्रीय

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एमएसपी है और एमएसपी आगे भी रहेगी।

लगातार रबी और खरीफ की एमएसपी घोषित भी की जा रही है। एमएसपी चल रही है,

एमएसपी बढ़ रही है और एमएसपी पर खरीद भी बढ़ रही है। कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार के

एक और फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि फॉस्फेटिक उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय

कीमतों में वृद्धि से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने इन उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर एक

ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंकने कहा- प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार

किसान हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के

बावजूद किसानों को डीएपी खाद का एक बैग 2400 रु की जगह 1200 रु में ही मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, ‘रेलवे को

700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मुहैया कराया जाएगा। इससे रेलवे अपनी

संचार प्रणाली में सुधार करेगा और रेल यात्रा को सुरक्षित बनाएगा। रेलवे वर्तमान में

ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करता है। स्पेक्ट्रम की उपलब्धता से रेडियो संचार होगा।’

साथ ही उन्होंने कहा कि रेलवे में सिग्नल आधुनिकीकरण और 5जी स्पेक्ट्रम क्रियान्वयन

पर अगले 5 साल में 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रामागुंडम

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में संशोधन के साथ नई निवेश नीति

(एनआईपी)-2012 के विस्तार को मंजूरी दी है।

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