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केंद्रीय कृषि मंत्री ने फिर से जारी किसान आंदोलन पर परोक्ष सफाई पेश की

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  • पीएम किसान योजना का लाभ सभी पात्र किसानों को मिले :तोमर

नयी दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने राज्यों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान




निधि योजना (पीएम किसान) के शत-प्रतिशत पात्र किसानों को उसके दायरे में लाने की

अपील करते हुए बुधवार को कहा कि इससे उन्हें सालाना छह हजार रुपये की आर्थिक

मदद मिल सकेगी । केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

के दो साल पूरे होने पर यहां आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि कई

जिलों में इस योजना का लाभ किसानों को नहीं मिलने की शिकायत मिलती है। उन्हें कई

कार्यक्रमों में किसानों ने इस योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की है। उन्होंने

कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए बजट की कोई कमी नहीं है।

इसके लिए जितनी राशि की जरूरत होगी उसे उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि

इस योजना के कार्यान्वयन में राज्यों की बड़ी भूमिका है लेकिन कई बार लापरवाही या

जल्दबाजी में सहायता राशि गलत किसानों के खाते में चली जाती है। इस योजना के तहत

किसानों को छह हजार रुपये सालाना की आर्थिक मदद तीन किश्तों में दी जाती है। कृषि

मंत्री ने कहा कि खेती का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन 86 प्रतिशत छोटे या सीमांत

किसान हैं जो मुश्किल से मुनाफे में आ पाते हैं। देश में गरीबी, कुपोषण और बेरोजगारी की




समस्या है, इसके बावजूद आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है और इसी क्षेत्र से

सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा कि कोविड संकट के दौरान अर्थव्यवस्था

चरमरा गयी थी लेकिन किसान मानसिक रूप से इससे लड़ते रहे और कृषि क्षेत्र के विकास

को बनाये रखा।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा किसानों पर सरकार का ध्यान है

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार गांव, गरीब और किसान पर सबसे अधिक ध्यान दे रही है

और उनके विकास के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। देश में करीब 14.5 करोड़ किसान

परिवार होने का अनुमान है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब

तक दस करोड़ 75 लाख किसानों को मिल रहा है। वर्ष 2019 में 24 फरवरी को इस योजना

की शुरुआत हुयी थी और अब तक 115638.87 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता किसानों

को दी गयी है। इस अवसर पर इस योजना को बेहतर ढंग से कार्यान्वन के लिए राज्यों को

पुरस्कृत भी किया गया । इस अवसर पर कई राज्यों के कृषि मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय

कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि रिकार्ड समय में इस योजना का कार्यान्वयन किया

गया है।



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