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नगा विद्रोही संगठनों के साथ संघर्ष विराम एक साल तक बढ़ाया

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली : नगा विद्रोही संगठनों के साथ केंद्र सरकार ने अपने युद्ध विराम की सीमा एक

साल के लिए और बढ़ा दी है। संघर्षविराम समझौते को सोमवार को एक और साल के लिए

बढ़ा दिया, जो अगले वर्ष अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में

कहा कि भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड/एनके

(एनएससीएन/एनके), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड/रिफॉर्मेशन

(एनएससीएन/आर) तथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड/के-खांगो

(एनएससीएन/के-खांगो) के बीच संघर्ष विराम समझौते जारी हैं।

बयान में कहा गया, ‘‘संघर्ष विराम समझौतों को एक साल के लिए और बढ़ाने का निर्णय

किया गया है, जो एनएससीएन/एनके और एनएससीएन/आर के साथ 28 अप्रैल 2021 से

27 अप्रैल 2022 तक तथा एनएससीएन/के-खांगो के साथ 18 अप्रैल 2021 से 17 अप्रैल

2022 तक प्रभावी रहेगा।’’ इन समझौतों पर सोमवार को हस्ताक्षर किए गए। ये तीनों

संगठन एनएससीएन-आईएम और एनएससीएन-के से टूटकर बने थे। एनएससीएन-

आईएम ने केंद्र सरकार के साथ 1997 में संघर्षविराम समझौता किया था और वह तभी से

शांति वार्ताओं में शामिल रहा है। इस संगठन ने नगा मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए तीन

अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में ‘फ्रेमवर्क एग्रीमेंट’ नामक

समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता 18 साल तक चली 80 से अधिक दौर की

वार्ता के बाद हुआ था। इस संबंध में पहली सफलता 1997 में मिली थी जब नगालैंड में

दशकों तक चले उग्रवाद के बाद संघर्षविराम समझौता हुआ। राज्य में उग्रवाद की समस्या

भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिलने के कुछ दिन बाद ही शुरू हो गई थी।

नगा विद्रोही संगठनों के साथ कई मुद्दों पर गतिरोध है

हालांकि, वर्तमान में एनएससीएन-आईएम के साथ बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि

संगठन नगालैंड के लिए एक अलग ध्वज और संविधान की मांग कर रहा है, जिसे केंद्र ने

खारिज कर दिया है। एनएससीएन-के ने केंद्र के साथ 2001 में एक संघर्षविराम समझौते

पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन 2015 में इसने समझौते को एकतरफा रूप से तोड़ दिया था।

उस समय समूह के तत्कालीन अध्यक्ष एस एस खापालांग जीवित थे।

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