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अदालत

पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ एक और सबूत गायब हुआ

वाशिंगटनः चुनावी गड़बड़ी तथा अन्य आरोपों से घिरे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ दर्ज एक और दस्तावेज अब लापता हो गया है। वकील के मुताबिक…
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एसपीजी के प्रमुख को और एक साल का कार्यकाल

राष्ट्रीय खबर नयी दिल्ली: एसपीजी यानी विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक को केंद्र द्वारा मंगलवार को एक अनुबंध के आधार पर एक वर्ष के लिए फिर से…
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अदालत में मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस ने की बदतमीजी

नयी दिल्ली: दिल्ली की अदालत में दिल्ली पुलिस द्वारा जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के…
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भाजपा का भय सिर्फ राजनीतिक तो नहीं है

भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली के लिए नया अध्यादेश जारी किया है, उससे साफ है कि भाजपा अपने केंद्र सरकार के जरिए दिल्ली के अफसरों…
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दिल्ली के लिए नया अध्यादेश जारी हुआ

राष्ट्रीय खबर नयी दिल्ली: अब यह स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश के बाद भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पदस्थापित अफसरों के…
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पार्षद मनोनयन में फंस गये उपराज्यपाल सक्सेना

राष्ट्रीय खबर नई दिल्ली: उपराज्यपाल को दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन नामित करने की शक्ति देने का मतलब होगा कि वह एक निर्वाचित नागरिक निकाय…
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अजीत पवार और जयंत पाटिल का अलग अलग बयान

राष्ट्रीय खबर मुंबईः सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सोच समझकर फैसला लेने की…
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विपक्ष ने कहा फिर पहले झूठ क्यों बोला गया

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अडानी समूह की कंपनियों की जांच पूरी करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) सेबी को 14…
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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को शराब घोटाले में हिदायत दी

राष्ट्रीय खबर नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से भय का माहौल नहीं बनाने को कहा क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने आरोप…
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शीर्ष अदालत का फैसला यानी भाजपा निशाने पर

सर्वोच्च अदालत के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने हाल के दिनों में दो बेहद महत्वपूर्ण और संवैधानिक फैसले सुनाए हैं। एक यह है कि दिल्ली का…
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गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति पर रोक

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों के जिला न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करने को गैर कानूनी बताया और इस मामले के…
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सर्वोच्च न्यायालय ने खींच दी एक नई लक्ष्मण रेखा

ऊपरी तौर पर यह सच है कि एकनाथ शिंदे की सरकार बच गयी है क्योंकि उद्धव ठाकरे को दोबारा मुख्यमंत्री बहाल करने से शीर्ष अदालत ने इंकार कर दिया…
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