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महिलाओं के साथ हो रहे निरंतर अपराधों की घटनाओं पर अविलंब रोक लगे

रांचीः महिलाओं के साथ हो रहे निरंतर अपराधों के संबंध में भाजपा महिला मोर्चा के 10

सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज शाम महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर दुष्कर्म,

बलात्कार, प्रताड़ना एवं हत्या की घटनाओं पर रोक लगाने एवम विगत दिनों ओरमांझी में

महिला की सिर कटी लाश की घटना के उद्भेदन एवम कठोर कार्रवाई केलिये राज्य सरकार

को निर्देशित करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

सांसद अन्नपूर्णा देवी,महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती कुजूर,प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री

कुजूर,विधायक नीरा यादव, अपर्णा सेन गुप्ता,मेयर आशा लकड़ा, प्रदेश मंत्री काजल

प्रधान,पूर्व मंत्री लुइस मरांडी,आरती सिंह,अनिता वर्मा शामिल थे।

श्रीमती आरती कुजूर ने कहा कि हत्या के कारण प्रदेश की महिलाओं में आक्रोश व्याप्त है।

सरकारी आंकड़े बताते है कि विगत एक वर्ष में ही 1765 माँ, बहन, बेटियों के साथ दुष्कर्म,

हत्या की घटनाएं घटित हुई है। इस प्रकार औसत 5 घटनाएं प्रतिदिन घटित हो रही है।

महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति चिंता का विषय है

महोदया राज्य की जनता बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए गंभीर रूप से चिंतित है तथा

सरकार की अकर्मण्यता के खिलाफ सड़क पर उतरने को मजबूर है। परंतु दुर्भाग्यजनक

स्थिति यह है कि पुलिस प्रशासन समस्याओं के समधान की दिशा में कोई ठोस पहल न

कर जनता की आवाज को कुचलने का प्रयास कर रहा है। आम आदमी पर झूठे मुकदमे

दायर कर परिवारों को परेशान किया जा रहा है। भाजपा महिला मोर्चा विगत चार दिनों से

लगातार राजभवन के समक्ष विशाल धरना देकर सरकार से महिला उत्पीड़न, अपराधियों

की गिरफ्तारी एवं ओरमांझी घटना के उदभेदन की मांग कर रही है। परंतु यह सरकार

बहरी-गूंगी बनी बैठी है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में

महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा हेतु जनता की आवाज बनने के लिए संकल्पित है। इस

संबंध में प्रदेश महिला मोर्चा आपसे निम्नांकित बिंदुओं पर सादर ध्यान आकृष्ट कराते

हुए राज्य सरकार को निर्देशित करने की मांग करती है। ज्ञापन में कहा कि राज्य में

महिला उत्पीड़न बलात्कार हत्या से संबंधित जितने एफआईआर दर्ज हुए हैं उसका फ़ास्ट

ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कड़ी सजा दिलाने की व्यवस्था हो। ओरमांझी घटना की सीबीआई

जांच हो। राज्य में मां ,बहन ,बेटियो की सुरक्षा सुनिश्चित कराने हेतु पुलिस प्रशासन को

सख्त निर्देश दिए जाएं। महामहिम ने मुख्यमंत्री को आवश्यक निर्देश देने की बात कही।

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