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बिहार में अपराधियों पर लगाम कसने के लिए डीजीपी का नया आदेश




  • दागी लोगों को चिन्हित कर हथियार का लाइसेंस किया जाएगा रद्द
    दीपक नौरंगी

भागलपुर: बिहार में अपराधियों पर लगाम लगाने और पुलिस ने क्राइम कंट्रोल के लिए एक और नया फामूर्ला तैयार किया है

जो आने वाले समय में पूरी तरह कारगर साबित हो सकता है।

क्योंकि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि ऐसे लोगों का आर्म्स लाइसेंस पुलिस रद्द कराएगी

जिनके परिवार में किसी व्यक्ति का पूर्व में अपराधिक इतिहास रहा होगा और क्या गंभीर मामला था

या नहीं जांच होगी उसके बाद लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि सोशल मीडिया में गलत इस्तेमाल करने वाले को चिन्हित कर कार्यवाही करने की तैयारी

पुलिस मुख्यालय के द्वारा की जा रही हैबिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि बिहार में बड़ी तादाद में ऐसे परिवारों के पास आर्म्स लाइसेंस हैं,

जिनके सदस्यों का अपराधिक इतिहास क्या है। जिनका पूर्व में भी अपराधिक इतिहास रहा है।

ऐसे लोगों को अब चिन्हित किया जाएगा और अगले दो से तीन महीने में ऐसे परिवारों का आर्म्स लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पूरे बिहार के जिला अधिकारी और एसएसपी को इसके लिए पत्राचार किया जा रहा है।

बिहार के भागलपुर में कई लोगों के पास है नागालैंड का लाइसेंसी हथियार

बिहार पुलिस नागालैंड और जम्मू कश्मीर से जारी किए गए आर्म्स लाइसेंस पर हथियार रखने वालों के

खिलाफ भी एक्शन लेने की तैयारी में है डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि बिहार में कई ऐसे जिले हैं,

जहां कि नागालैंड और जम्मू कश्मीर से जारी किए गए आर्म्स लाइसेंस पर जिन लोगों ने हथियार रखा है।

वो पूर्णत: अवैध हैं। पुलिस इसके खिलाफ अभियान चलाकर जल्द कार्रवाई करेगी।

डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा भागलपुर में कितने लोगों के पास नागालैंड के लाइसेंस है।

सीनियर एसपी को पत्राचार किया जाएगा ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा।

उन्होंने कहा भागलपुर ही नहीं जिन जिलों में नागालैंड और जम्मू-कश्मीर के हथियार के लाइसेंस लिए गए हैं।

वह पूरी तरह से गैरकानूनी है और इसकी जांच होगी और सभी लाइसेंस को पूरी तरह रद्द किया जाएगा।

पुलिस मुख्यालय के कड़े रवैया के बाद  सभी पुलिस अधीक्षक को फैक्स और पत्राचार के माध्यम से आदेश दे दिया गया है।

कि गलत तरीके से हथियार का लाइसेंस लेने वाले को चिन्हित कर कार्रवाई करें।

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