बांग्लादेश में बंदरगाह सुविधा के लिए भारत को 110 एकड़ जमीन

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242 करोड़ खर्च करेगी भारत सरकार

रफीकुल इस्लाम

ढाकाः बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह इलाके में भारत को सरकार 110 एकड़ जमीन देगी। इस जमीन का उपयोग भारत अपनी नौ परिवहन सेवा के लिए कर सकेगा। इस काम के लिए भारत सरकार ने बांग्लादेश की सरका को 242 करोड़ रुपये अनुदान देने का फैसला लिया है। समझा जाता है कि बांग्लादेश के इस बंदरगाह पर भारत को अलग से औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की छूट दी जा रही है। इस पूरी परियोजना के लिए करीब 245 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। भारत से प्राप्त अनुदान के बाद शेष रकम बांग्लादेश सरकार अपने खाते से खर्च करेगी।

मिली जानकारी के मुताबिक मोंगला बंदरगाह से करीब दो सौ मीटर की दूरी पर इस औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना से दोनों ही देशों को नौ परिवहन की सुविधा प्राप्त होगी। समझा जाता है कि इसके माध्यम से बांग्लादेश में करीब आठ हजार नौकरी के अवसर सृजित होंगे। साथ ही इसके विकास से इलाके में कृषि, सामान्य कौशल विकास एवं रासायनिक संयंत्रों की स्थापना के नये अवसर खुलेंगे।

बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कार्यालय ले रहा है रूचि

सरकारी सूत्रों के मुताबिक खुद प्रधानमंत्री कार्यालय इस काम पर नजर रखे हुए हैं। पूर्व में यहां आधारभूत संरचना के विकास के लिए 2020 तक की समय सीमा निर्धारित की गयी थी। लेकिन इसके तकनीकी सलाह के नाम पर 15 करोड़ के खर्च पर सरकार को आपत्ति है। इसलिए अभ इस आधारभूत संरचना के विकास पर 1 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज लेने का नया प्रस्ताव पारित किया गया है। वर्ष 2016 में बांग्लादेश सरकार और भारत के एक्सिम बैंक के बीच एक समझौता के तहत इस बंदरगाह का नये सिरे से विकास किया जा रहा है। इसके अलावा कुष्ठिया इलाके में भी औद्योगिक प्रक्षेत्र स्थापित करने पर सहमति बनी है। इस प्रक्षेत्र में सिर्फ भारतीय निवेशक ही पूंजीनिवेश कर सकेंगे। लेकिन यहां किन किन प्रकार के उद्योगों का विकास होगा, उसका ढांचा अब तक तय नहीं हो पाया है।

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