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जमीन संबंधी जम्मू कश्मीर के कानून को बदला केंद्र सरकार ने




  • खेती की जमीन नहीं खरीद सकेंगे

  • गैर कृषि कार्यों में कुछ छूट भी है

  • लद्दाख के लिए भी अधिसूचना जारी

  • अब कोई भारतीय वहां जमीन खरीद सकेगा

राष्ट्रीय खबर

श्रीनगरः जमीन संबंधी कानूनों को बदलते हुए केंद्र सरकार ने अब जम्मू कश्मीर में किसी

भी भारतीय के लिए जमीन खरीदने के प्रावधान को लागू कर दिया। केंद्र सरकार ने आज

जम्मू कश्मीर की जमीन संबंधी कानून में बदलाव करने का एलान कर दिया है। इसके

तहत अब भारत का कोई भी नागरिक वहां जमीन खरीद सकता है। पहले इसकी इजाजत

नहीं थी क्योंकि धारा 370 और 35 ए के तहत वहां के स्थानीय निवासियों को ही यह

विशेषाधिकार प्राप्त था। अब अब केंद्र ने भूमि खरीदी से जुड़े कानूनों में बदलाव किया है।

इससे जम्मू-कश्मीर के बाहर का निवासी भी यहां जमीन खरीद सकता है। हालांकि, खेती

वाली जमीन खरीदने में सरकार ने एक बंदिश रखी है। केंद्र ने बताया कि खेती वाली

जमीन किसी गैर-खेतीहर व्यक्ति को नहीं ट्रांसफर की जा सकेगी। हालांकि, खेती वाली

जमीन गैर-कृषि कार्यों के लिए दी जा सके, इसके लिए कुछ छूट दी गई हैं। जैसे कि खेती

की जमीन पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर हेल्थ केयर सेंटर बनाना। जम्मू-कश्मीर में

पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 और 35-A हटने से पहले ऐसा व्यक्ति अचल

संपत्ति नहीं खरीद सकता था, जो जम्मू-कश्मीर का निवासी ना हो।

जमीन संबंधी कानून में खेती की जमीन सुरक्षित

कानूनों में बदलाव होनो का एलान होने के बाद जम्मू-कश्मीर के बाहर का निवासी भी यहां

जमीन खरीद सकता है। जम्मू-कश्मीर के साथ साथ यह छूट लद्दाख के लिए भी लागू

होगी। वहां के भूमि कानून से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। अब कश्मीर और लद्दाख

में कोई भी भारतीय जमीन खरीद सकेगा। दोनों केंद्र शासित राज्यों में यह कानून तत्काल

लागू होगा। इससे पहले तक कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए वहां का नागरिक होने की

बाध्यता थी। अब यह बाध्यता केंद्र ने खत्म कर दी है। केंद्र ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के

तहत यह आदेश जारी किया है।

उमर ने किया फैसले का विरोध

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र के इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने

एक ट्वीट किया। इसमें लिखा- जम्मू-कश्मीर के भूमि कानूनों जो बदलाव किया गया है,

वह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब कश्मीर की सेल चालू होगी और छोटे जमीन

मालिकों को तकलीफ होगी

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