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सभी अधिकारी जिले में चल रही किसी भी योजना की रैंडम जांच करें: सांसद







धनबाद(झरिया): सभी अधिकारी जिले में चल रही किसी भी योजना की रैंडम जांच करें। हर विभाग की निगरानी के लिए कमेटी बनी है।

विभागीय अधिकारी को छोड़कर दूसरे अधिकारी योजना की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि योजना सक्रिय रुप से चल रही है या नहीं।

विकास का कार्य गुणवत्तापूर्ण हो रहा है या नहीं। यह बातें सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की न्यू टाउन हॉल में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने इस बैठक में भी गया पुल अंडरपास चैड़ीकरण के लिए उपायुक्त द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा करते हुए कहा कि धनबाद वासियों को पूर्ण विश्वास है कि यह योजना धरातल पर उतरेगी और इतिहास रचेगी।

उन्होंने कहा दिशा की बैठक सकारात्मक रही। कोविड-19 के कारण लंबे अंतराल के बाद आयोजित बैठक में समस्या के उत्तर मिले। सभी अधिकारी सभी विषय से अवगत थे।

यह उनकी विकासशील सोच को दर्शाता है। सांसद ने बैठक की सफलता के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी विभाग लोगों की मौलिक समस्या को दूर करें।

लोगों को पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा और अच्छी विधि व्यवस्था की अपेक्षा रहती है। यह लोगों को मिलना चाहिए।

सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर धनबाद के विकास के लिए काम करते रहे। उन्होंने शास्त्री नगर सहित विभिन्न इलाकों में जल संकट को दूर करने, कुछ घरों के ऊपर से बिजली के 11000 वोल्ट के तार को शिफ्ट करने, कोविड-19 टीकाकरण का शेड्यूल उपलब्ध कराने, जिले में चल रही विभिन्न पेयजल आपूर्ति योजना को जल्दी पूरा करने का आग्रह किया।

माननीय विधायक धनबाद राज सिन्हा ने पानी की किल्लत, खराब फिल्टर बेड, झमाडा के खराब मोटर पंप को बदलने, माडा कॉलोनी में 2 माह से खराब सबमर्सिबल पंप को दुरुस्त करने, केंदुआडीह में अल्ट्रा सोनोग्राफी सेंटर खोलने का आग्रह किया।

उन्होंने भटिंडा फॉल में आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को लेकर भी चर्चा की। वहां की गोताखोर टीम को प्रशिक्षण दिलाकर लाइफ जैकेट सहित अन्य उपकरण उपलब्ध कराने तथा पेंशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने का आग्रह किया।

उपायुक्त ने कहा कि जिले में जहां भी पानी की अधिक समस्या है उस क्षेत्र को चिन्हित किया जाएगा। जिला प्रशासन के पास ऐसी सूचनाएं हैं कि लोग अवैध रूप से मोटर लगाकर पानी को खींचते हैं।

इसके लिए नगर निगम द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। निर्बाध जलापूर्ति के लिए विभाग से बात करके खराब मोटर पंप को दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

विगत 3 साल में नरेगा की योजना और राशि के हिसाब से जांच करने के लिए पंचायतों को चिह्नित किया है।

उसकी गुणवत्ता, काम करने के बाद पेमेंट नहीं करना इत्यादि की जांच अन्य प्रखंड के कर्मी द्वारा कराई जाएगी। सभी बीडीओ अपने स्तर से भी जांच करेंगे।

यह मानकर नहीं चलेंगे कि सब कुछ ठीक है। डीडीसी, निदेशक डीआरडीए तथा अन्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित कराएंगे।

उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी। पुराने आंगनबड़ी केंद्र ठीक कराए जाएंगे और नए भी बनाए जाएंगे।



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