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तालाब जीर्णोद्धार के बाद पैसा निकासी को लेकर दर-दर भटकने को मजबूर

  • बैंक में राशि हस्तांतरित करने के बाद निकासी पर रोक लगायी

संवाददाता

बेड़ो: तालाब जीर्णोद्धार के बाद पैसे की निकासी के लिए लाभुकों को दर दर भटकना पड़

रहा है। बेड़ो प्रखंड में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा पूर्व में हुए तालाब जीर्णोद्धार के कार्य पूर्ण

होने के बाद भी लाभुक पैसा निकासी को लेकर दर-दर भटक रहे है। उक्त मामला बेड़ो

प्रखंड के नेहालु पंचायत और ईटा पंचायत की है। जहां भूमि संरक्षण विभाग की ओर से

नेहालु पंचायत के अंबाटोली गांव में पानी पंचायत के लाभुक का चयन कर तालाब

जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण किया गया। जबकि ईटा पंचायत के हुटरी गांव में भी भूमि संरक्षण

विभाग की ओर से तालाब जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण हुआ है। तालाब जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण

होने के बाद भी विभाग द्वारा पानी पंचायत के खाते में राशि की भुगतान करने के बाद

विभाग द्वारा राशि निकासी पर रोक लगाए जाने से पानी पंचायत के अध्यक्ष महेंद्र भगत,

इंद्रजीत उरांव व सचिव हनुक मिंज और पवन कुमार साहु ने झारखंड सरकार के कृषि मंत्री

बादल पत्रलेख को पत्र लिखकर राशि भुगतान कराने की मांग की है । लाभुक समिति के

अध्यक्ष और सचिव ने लिखा है कि रांची जिला अंतर्गत बेड़ो प्रखंड के नेहालु और ईटा

पंचायत में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा तालाब निर्माण कार्य हेतु पानी पंचायत के रूप में

लाभुक समिति ने अध्यक्ष व सचिव के रूप में चयन किया गया था तत्पश्चात तालाब

मरम्मति का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा सरकार द्वारा भुगतान हेतु बैंक लाभुक खाता में

पैसा भेजा जा चुका है। लेकिन भूमि संरक्षण विभाग में रिश्वत नहीं देने के कारण भूमि

संरक्षण विभाग के पदाधिकारी अनिल कुमार द्वारा स्थानीय बैंक को पत्र भेजकर लाभुक

के खाते में पैसा भुगतान पर रोक लगा दिया है।

तालाब जीर्णोद्धार का पैसा नहीं मिलने की वजह घूसखोरी

जिस कारण लाभुकों को राशि का भुगतान भूमि संरक्षण विभाग की ओर से नहीं हो रहा है।

वही इस संदर्भ में पूछे जाने पर जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी अनिल कुमार ने कहा कि

किसानों के लिए 10% शेयर की राशि भुगतान नहीं होने के कारण मामला लंबित है । बैंक

से रोक लगाने की बात निराधार है । वहीं दूसरी ओर बेड़ो के प्रखंड प्रमुख महतो भगत ने

मामले को गंभीर बताते हुए कहा है कि भूमि संरक्षण विभाग में कमीशनखोरी और

भ्रष्टाचार व्याप्त है । पानी पंचायत के लाभुक समिति पूरी तरह परेशान हैं । उनको

अभिलंब राशि की भुगतान कर देना चाहिए ।


 

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