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झारखंड कैबिनेट में सड़क परियोजनाओं के लिए 1025.53 करोड़ नाबार्ड से ऋण

  • एक रुपये में रजिस्ट्री का प्रस्ताव वापस
  •  कई परियोजनाओं के सेवा विस्तार की मंजूरी
  •  खुदरा शराब बिक्री के नियमों में फेरबदल
  •  कई पदों का सृजन तो डाक्टर बर्खास्त
संवाददाता

रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई। आज सुबह ही

इस बैठक की सूचना जारी कर दी गयी थी। इस बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव अजय

कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया कि पथ निर्माण विभाग की 20 परियोजनाओं के

1025.53 करोड़ रुपये और ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए 236.92 करोड़ रुपये नाबार्ड

से ऋण लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में स्टांप

नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गयी। इसके तहत स्टांप के लिए

अब नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के माध्यम से भी ई-चालान खरीद कर लोग संपत्ति का

निबंधन करा सकेंगे। वहीं बैठक में महिलाओं की संपत्ति के लिए मुद्रांक व निबंधन शूल्क

1 रुपये मात्र टोकन लिये जाने के निर्णय को वापस लेने के प्रस्ताव को घटनोत्तर मंजूरी दे

दी गयी।

झारखंड कैबिनेट की बैठक में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव

कैबिनेट की बैठक में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गैर अच्छादित परिवारों को चावल

उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव और खुदरा शराब बिक्री नियमावली

को लेकर झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती एवं

संचालन) नियमावली 2018 के नियम 2, 26 एवं 39 के संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति

दी गयी। राज्य में कोविड-19 संक्रमण एवं संभावित महामारी को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य

सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र परिवारों को माह अप्रैल एवं मई 2020 के लिए

खाद्यान्न वितरण करने के लिए चावल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को घटनोत्तर

स्वीकृति दी गयी। झारखंड भवन नई दिल्ली में “स्थानिक आयुक्त के सचिव” पद को उप

स्थानिक आयुक्त-सह- संपर्क पदाधिकारी” के रूप में पुर्ननामित करने की स्वीकृति दी

गयी है। झारखंड राज्य अंतर्गत कोर्ट फी के ई-स्टांपिंग के लिए मनोनयन के आधार पर

“स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड” को वित्त नियमावली के नियम 245

के अधीन नियम 235 को शिथिल करते हुए प्राधिकृत किए जाने की की स्वीकृति दी गयी।

वैट में किये गये संशोधन के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी गयी। झारखंड में वृत्तियों,

व्यापारों, आजीविकाओं, रोजगारों पर कर अधिनियम, 2011 के साथ संलग्न अनुसूची में

संशोधन पर स्वीकृति दी गयी।

इसके अलावा ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत दो वरिष्ठ प्रोग्रामर के पदों का दिनांक 11 अप्रैल

2020 से 31 मार्च 2021 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी। ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के

तहत राज्य के दो नवसृजित जिला न्यायालयों खूंटी एवं रामगढ़ के लिए सिस्टम

ऑफिसर के क्रमश: 1 एवं 1 कुल 2 पदों के संविदा आधारित पदों के अस्थायी तौर पर एक

वर्ष यथा दिनांक 1 अप्रैल 2020 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक के लिए सृजन की स्वीकृति

दी गयी।


 

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